ओखलढुङ्गान्युज, कात्तिक २९, २०७७ । ओखलढुङ्गा । आफुले गरेको प्रतिबद्धतालाई ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह आफैले अटेर गर्ने गरेको पाईएको छ । जिल्लामा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नागरिकहरुले पाउनु पर्ने सूचनाको हकलाई आफूहरुले पूर्ण रुपमा पालना गर्ने तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्ने पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएपनि आफैले त्यसको उल्लंघन गर्ने गरेका हुन् ।

कानून अनुसार आफैले नियमित सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार सूचना माग गर्दा समेत सुचना नदिने गरेका हुन् । पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना स्थानीय अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सोच नेपाल ओखलढुङ्गाको आयोजनामा शुक्रबार भएको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफुले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराएको बताएका हुन् ।

गत असोजको अन्तिम साता ओखलढुङ्गाका आठओटै स्थानीय तहहरुसँग आफुले सूचना माग गरेको सोच नेपाल ओखलढुङ्गाका कार्यक्रम अधिकृत बोध नारायण श्रेष्ठले बताए । सूचना माग गरेको एक महिना वित्न लागि सक्दा पनि जिल्लाका केही स्थानीय तहले मात्रै सूचना उपलब्ध गराएको कार्यक्रम अधिकृत श्रेष्ठले बताए । केही स्थानीय तहहरुमा भने पटक पटक सूचनाको बारेमा टेलिफोन मार्फत जानकारी गरी सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि वेवास्ता गरेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

त्यसैगरि जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग सूचना माग गरेर पटक पटक फलोअप गर्दा समेत विभिन्न बहाना देखाएर जिल्लाका केही स्थानीय तहहले सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुङ्गाका उपाध्यक्ष एवम् अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका पत्रकार शिव प्रसाद ढुंगानाले बताए । सूचना माग गरेको विषयमा पुन एक पटक तिहार लगत्तै फलोअप गर्ने र त्यसो गर्दापनि सूचना नदिए सूचना आयोगमा मुद्धा हाल्ने सोचाईमा रहेको ढुङ्गानाले बताए ।

ईमेल तथा चिठी पठाउदा मात्रै स्थानीय तहहले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नुका साथै विभिन्न बहानामा आलटाल मात्रै गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक कुम्भराज राईले बताए । स्थानीय तहसँग सूचना पाउनकै लागि अब चाही स्थानीय तहको कार्यालयमा नै गएर सूचना नपाए सम्म आन्दोलन स्वरुप धर्ना बस्नुपर्ने अबस्था आएको राईको भनाई छ । सूचना माग गर्दा नदिने स्थानीय तहको भित्रिपाटोमा केही आशय लुकेकोले आगामी दिनमा मिडियाले ति पाटोको खोजी तर्फ लाग्नुपर्ने राईले बताए । 

एक महिना सम्म पछ्याउदा जिल्लाका आठ स्थानीय तह मध्ये जिल्लाको चिशंखुगढी गाउँपालिका, सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ गाउँपलिका र खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले मात्रै सूचना उपलब्ध गराएको सोच नेपाल  ओखलढुङ्गाका कार्यक्रम अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोभिड–१९ का क्रममा स्थानीय तहको आम्दानी खर्चको विवरण माग गरेकोमा चारओटाले उपलब्ध गराएको, लिखु गाउँपालिकाले वेईबसाईटमा हेर्न भनेको तथा जिल्लाका मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र चम्पादेवी गाउँपालिकाले केही वास्ता नगरेको श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार सूचना उपलब्ध भएकाका पनि अधिकांश स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सूचना अपुरा छन् । केही स्थानीय बाहेक अरु स्थानीय तहले सूचनालाई वेईभसाईटमा राखेपनि स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको कार्यक्रम अधिकृत श्रेष्ठले बताए।

सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरिएको १५ दिनमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ। सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्न सकिन्छ। कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यबस्था छ ।

कार्यक्रमले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत सूचना नपाएको विषयलाई लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई कारवाही गरी सूचना उपलब्ध गराउन पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।