नेपाली समय Loading...२०८१ जेष्ठ ८ मंगलवार

लैंगिक मैत्री बजेट निर्माण गर्ने सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता 

ओखलढुङ्गान्युज, १८ बैशाख । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण हुने बजेट लैङ्गिक मैत्री बनाउने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । दलित महिला केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित शी-लिड्स परियोजना ओखलढुङ्गाले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

कार्यक्रममा सहजकर्ता सरु जोशीले स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको अबस्था र आवश्यकताकम बारेमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै जोशीले सबै स्थानीय तहहरुले जेशी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी थिइन् । स्थानीयले नीति बनाउदा स्थानीय अबस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिएकी थिईन् ।

कार्यक्रममा चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आफ्नो पालिकाले जेशी निती निर्माण गरेको र कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका थिए । पालिकाले बार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिलाई टेकेको बताए । बजेट तथा योजना निर्माण गर्ने क्रममा लक्षित बर्गले आफ्नो मुद्दा विर्सिदिदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको बताएका थिए । 

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आश्रचन राईले आफ्नो पालिकाले पनि नीति बनाएको बताए । नीति निर्माण गरेपनि त्यसलाई थप अध्ययन नभएको बताउँदै त्यसलाई थप अध्ययन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने अबस्था जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारीले गाउँ पालिकाको बजेट निर्माण हुनु अगाडी वडा तथा टोल स्तरबाट छनौट गर्दा लक्षित बर्गले मुद्दामा टेकेर अझै पनि बजेट माग्न नसकेको बताइन् । वडा स्तरबाट योजना तथा बजेट माग गर्दा सम्बन्धीत पक्षले मुद्दा नविर्सने हो भने नीति निर्माण नभएपनि काम प्रभावकारी हुने बताइन् । आफु उपाध्यक्ष भएर लक्षित बर्गको पक्षमा योजना तथा बजेट माग गर्दा पालिका अध्यक्षको सहयोग नपाएको बताइन् । आफ्नो पालिकाले पनि जेशी नीति हाल सम्म नबनाएको भन्दै चाडै निर्माण गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

कार्यक्रममा जिल्लाका आठ स्थानीय तहहरु मध्ये ६ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिका प्रतिनिधी तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरु उपस्थित रहेका थिए । जिल्लाको आठ स्थानीय तह मध्ये जेशी नीति चारवटा पालिकाले मात्र निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।