ओखलढुङ्गान्युज, माघ २४ काठमाण्डौं । खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई अबदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यबस्था राख्न लागिएको हो । यदी प्रतिनिधीसभामा पेश भएको यस विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जमिन बाँझो राखे कसुर गरेको मानिने र उसलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गराइने व्यवस्था समाबेश गरिएको छ । 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित समेत गरेको छ । विधेयकको दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा जरिवाना गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसैगरि ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा ३ लाख जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजित भूउपयोग कायम गर्नेगरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले तराइका भन्दा पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा बढी मर्कामा पर्नेछन् ।

जमिन बाँझो राख्नै परे आवश्यक कारणसहित स्थानीय तहलाई सूचना दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विना सूचना लगातार तीन वर्षसम्म जमिन बाँझो राखे कसुरस्वरुप ३ लाख जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले जथाभावी रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामलाई पनि रोक लगाएको छ । जग्गाको भू९उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेर तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै काम गर्नुपर्ने छ । तोकिएभन्दा विपरीत काम गरे कसुर मानिने विधेयकको दफा २२ ले व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि तोकिएको जग्गामा भौतिक निर्माण गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाईएको छ । यो बन्देज सगसगै प्रस्तावित विधेयकमा जमिनलाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा बर्गिकरण गरिएको छ । जस अनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र रहेका छन् । यस्तै वन क्षेत्र, नदी, खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहेका छन् ।