ओखलढुङ्गान्युज, फागुन २६ काठमाण्डौ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकालगायतका विषयहरुलाई समेटेर तयार पारिएको ९४ बुँदे माग पत्र तथा ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा १९५० को सन्धी खारेजीदेखि कालोबजारी तथा महंगी नियन्त्रणसम्मका माग राखिएको छ । साथै जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बाट समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न र जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतको मुद्दा फिर्ता गरी रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष गजुरेलले माग पूरा नगरिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मोर्चाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समेटिएका सबै माग जायज रहेको भन्दै माग पूरा गर्न आफू र आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । प्रम ओलीले अबका दिनमा यस्ता मागहरु बोकेर हिडन नपर्ने गरी सरकारले काम गर्ने पनि दावी गर्नुभएको छ ।

यस्ता छन् ९४ बुँदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदा ः
१ देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको ढृढतापूर्वक रक्षा एवं सम्बर्धन गरियोस् ।

२। विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरियोस् ।

३। खुला सिमानालाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन गरियोस् ।

४। सन् १९५० मा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरियोस् ।

५। चीन र भारतजस्ता निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग समसामीप्यता र पारस्परिक सम्मान एवं समानताका आधारमा आपसी सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस् ।

६। चीन र भारतका बिचमा भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपुलेकलाई भारतीय भू–भागका रुपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजी गरियोस् ।

७। महाकाली, सुस्ता, महेशपुर, छपकैंया लगायतका नेपाली भूभागमा भएका अतिक्रमणलाई रोकी कब्जा गरिएका भूभाग फिर्ता गरियोस् ।

८। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत भएका र गरिएका कोसी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली एवं अरुण तेस्रो जलविद्युत सम्बन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् ।

९। देशमा रहेको अपार जलस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना तयार गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने गरी ऊर्जा विकास, खेतीयोग्य जमीनको सिंचाइ र स्वच्छ खानेपानीको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।

१०। जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी लगानी र विशेषगरी नेपाली नागरिकहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रहित विपरीत गरिएका ऊर्जा विकास सम्झौता र ऊर्जा व्यापार सम्झौता खारेज गरियोस् ।

११। गोर्खा सैनिकहरुको हक हित र अधिकारको निम्ति पूर्ण रुपमा पहलकदमी गरियोस् ।

१२। गोर्खा सैनिकको सवालमा बेलायत, भारत र नेपालबिच गरिएको त्रिपक्षीय असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् ।

१३। संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गरियोस् ।

१४। उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरियोस् ।

१५। छोरीलाई निसर्त पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

१६। आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुनलाई पूर्ण रुपमा लागु गरियोस् ।

१७। महिला तथा बालिकाहरुमाथि भइरहेका बलात्कारका घटनाहरु तुरुन्त नियन्त्रण गरियोस् । अपराधीहरुलाई कानुनी रुपमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरियोस् ।

१८। सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको बोक्सी, छाउपडी, दाइजोप्रथा लगायत घरेलु हिंसाको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरियोस् ।

१९। दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रलाई मुक्त गर्दै अधिकार सम्पन्न गराइयोस् ।

२०। बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गरियोस् र बालश्रम शोषणलाई निषेध गरियोस् ।

२१। बेरोजगारी समस्याको अन्त गरी विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाइयोस् ।
रोजगारको व्यवस्था नहुँदा सम्म जीवन यापनको लागि न्यूनतम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

२२। विदेसिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउनको निम्ति आकर्षक योजनाहरु तर्जुमा गरी लागु गरियोस् ।

२३। बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारीको लागि बिना धितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।

२४। क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरमा खेलकुदको नियमित आयोजना गर्नुका साथै खेलकुद एकेडेमीको व्यवस्था गरियोस् ।

२५। शिक्षाको पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यले लिई प्राइभेट स्कूल, कलेजहरु पूर्ण रुपमा खारेज गरी सरकारीकरण गरियोस् ।

२६। शिक्षामा भएको निजीकरणलाई खारेज गरी त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरियोस् ।

२७। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गरी प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षालाई लागु गरियोस् ।

२८। जेहेन्दार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि उच्च शिक्षा तहसम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२९। माध्यमिक लगायत उच्च शिक्षासम्मको जिम्मा व्यवहारतः राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् ।

३०। विद्यालय तहमा विदेशी पाठ्यक्रम बन्द गरियोस् ।

३१। शिक्षामा निजीकरणको नाममा खुलेका विद्यालयहरुबाट भएका शैक्षिक व्यापारीकरण र माफियाकरण तुरुन्त बन्द गरियोस् ।

३२। शिक्षण पेसालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निकायको रुपमा खडा गरियोस् ।

३३। जनवादी शिक्षा लागु गरियोस् ।

३४। उच्च शिक्षामा भएका पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई तत्काल अन्त्य गरियोस् र त्रि।वि। लगायत विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतिष्ठानहरुको सेवा प्रविष्टिका निम्ति एउटै सेवा आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।
३५। शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने माफियाकरणको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् ।

३६। जनताको स्वास्थ्योपचारको दायित्व पूर्ण रुपमा राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्योपचारबाट बञ्चित नहुने व्यवस्था गरियोस् ।

३७। केन्द्र र प्रदेशहरुमा राज्यले सम्पुर्ण जनताको उपचार गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरुको गुणस्तरमा समेत आमूल परिवर्तत गरी सहज एवं सर्वसुलभ बनाइयोस् ।

३८। सरकारी अस्पतालसँग सम्बन्धित गराई मेडिकल कलेजहरुको सञ्चालन राज्यले नै गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको निजीकरणलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरी त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरियोस् ।

३९। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरियोस् ।

४०। मजदुरहरुलाई आस्थाको आधारमा सङ्गठित हुने र जायज मागको लागि सङ्घर्ष गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ।

४१। ‘हायर एन्ड फायर’ लाई कानुनतः खारेज गरी मजदुरहरुलाई स्थायी गरियोस् ।

४२। कथित रोजगारदाता ९बिचौलिया० प्रथाको अन्त्य गरी सम्बन्धित उद्योगपति मार्फत् प्रत्यक्ष रोजगारी प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् । ठेकेदारी र करारप्रथा खारेज गरियोस् ।

४३। उत्पीडनको पहिचान गरी पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गरियोस् ।

४४। प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि माफियाको कब्जा र अतिक्रमण हुन नदिई आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।

४५। सहिदहरुको उच्च सम्मानको व्यवस्था गरी सहिद परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् ।

४६। बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गराइयोस् र बेपत्ता योद्धा परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् ।

४७। घाइते र अपांगताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी राहत दिलाइयोस् ।

४८। भूकम्प पीडितको आवास लगायत न्यूनतम व्यवस्थापन तुरुन्त गरियोस् ।

४९। कर्पोरेट मिडियाहरुमा तत्काल श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरी ती मिडियाहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम तलब र सुविधा निश्चित गरियोस् ।

५०। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लेखकीय तथा वैचारिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कार्य बन्द गरियोस् ।

५१। पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरोस् ।

५२। हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरीहरु र मुक्त कमैयाहरुको माग पुरा गरियोस् ।

५३। बृद्धभत्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरी प्रदान गरियोस् ।

५४। सबै किसिमका गुठी जग्गाहरु बिना सर्त रैकरमा परिणत गरी जोताहा मोही किसानका नाममा जग्गा धनी पुर्जाको स्वामित्व प्रदान गरियोस् र द्धैध स्वामित्वको अन्त्य गरियोस् ।

५५। देशका सबै जनताहरुको खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गरी खाद्य नभएका जिल्लाहरुमा तुरुन्त आपूर्ति व्यवस्था मिलाइयोस् ।

५६। किसानलाई मल, बिउ सस्तो र सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइयोस् ।

५७। किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको सुनिश्चित गरियोस् ।

५८। कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।

५९। सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी भूमिहीन र गरीब किसानहरुलाई घरबास, जमिन र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।

६०। हिंस्रक वन्यजन्तुहरुबाट मानव वस्तीमा भइरहेको जिउज्यान समेतको क्षतिलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरियोस् ।

६१। सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर प्रदान गरी मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

६२। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका जनसमुदायको सर्वाङ्गीण विकास र हितका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् ।

६३। अशक्त र अपाङ्गहरुलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगले काम गर्न र बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गरी उनीहरुको हक हितको संरक्षण गरियोस् ।

६४। राज्यका सबै अङ्गहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गरियोस् ।

६५। दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस् ।

६६। हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने लाखौं ऊर्जाशील श्रमशक्तिलाई उत्पादन र विकास कार्यमा लगाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।

६७। देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको खाका तयार पारियोस् र देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनबद्ध ढंगले अधिकतम रुपमा प्रयोग गरी विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्ययोजना तय गरियोस् ।

६८। राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकाश गर्दै राजश्व संकलनमा हुने व्यापक चुहावट र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी राजश्व बृद्धिका लागि नीतिगत र व्यवहारिक पहल गरियोस् ।

६९। राज्यका सबै अङ्गहरु ९सरकार, संसद र अदालत० र सबै संयन्त्रहरु ९संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरु० मा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरियोस् ।

७०। सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको जमिन जफत गरी भूमिहीनहरुलाई वितरण गरि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गरियोस् ।

७१। लागुऔषध दुव्र्यसनी, जुवातास तथा अन्य विकृतीजन्य क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गरियोस् ।

७२। साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको हितमा काम गर्ने एनजिओ र आइएनजिओलाई खारेज गरियोस् ।

७३। बौद्धिक जमातलाई योग्यता र दक्षता अनुरुप सुविधा प्रदान गर्दै स्वदेशमै समृद्ध राष्ट्र निर्माण अभियानमा सहभागी गराइयोस् ।

७४। देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

७५। विगतमा बन्द गरिएका उपयुक्त उद्योगहरुको अविलम्ब पुर्नस्थापना गरियोस् । नयाँ उद्योग कलकारखानाहरुको स्थापना गरियोस् ।

७६। राज्यले व्यापारमुखी व्यवसायलाई नियन्त्रण गरी त्यसमा भएको पुँजीलाई उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

७७। नेपाल जडिबुटीको लागि विश्व प्रसिद्ध छ, स्वदेशमै जडिबुटी प्रशोधन गरी औषधि तयार गरियोस् ।

७८। आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने काम गरियोस् ।

७९। मुलुकको समृद्धि एवं विकासको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरियोस् ।

८०। द्रुत गतिमा नेपालको आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपालको निर्माण गरियोस् ।

८१। महँगी र कालाबजारीको अन्त्य गरियोस् ।

८२। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरियोस् ।

८३। तटबन्धनको व्यवस्था गरियोस् ।

८४। हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको वैज्ञानिक ढंगले सम्बद्र्धन, प्रवर्धन, संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

८५। उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा कायम रहेको दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणलाई खारेज गरी राष्ट्रिय चरित्र भएका उद्योग, वाणिज्य र व्यापारलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रोत्साहन गरियोस् ।

८६। उद्योग, वाणिज्यको क्षेत्रमा नागरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।

८७। देशमा भएको अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारणले वातावरणमा खलल पुगी अत्यधिक प्रदूषण बढ्न गएकाले त्यसको नियन्त्रण गरी रोकथाम गर्न दीर्घकालिन योजना तय गरी लागु गरियोस् ।

८८। राष्ट्रिय निकुन्ज, सिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा स्थानीय जनता र समुदायको हितको संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरियोस् ।

८९। अहिले भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोकथाम गरी नेपाली जनतालाई आधुनिक र दीर्घकालीन ढङ्गले सहज जीवन यापनको व्यवस्था गर्नका लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना तय गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।

९०। वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य र कृषि उत्पादन हुने स्थानमा जथाभावी घरघडेरी ९एयिततष्लन० बनाउने र बस्ती निर्माण गर्ने कार्यलाई रोक लगाइयोस् ।

९१। देशमा सबै क्षेत्र र स्थानलाई जोड्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले सडक तथा यातायात र संचार संजालको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।

९२। जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” बाट समाधान गर्ने सहमतिलाई ढृढतापुर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । यसै सन्दर्भमा क।बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतका व्यक्तिहरु माथि चलाइएका मुद्धा फिर्ता लिई वहाँहरुलाई थुनामुक्त गरियोस् ।

९३। न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, विचौलियाको प्रवेश र माफियाकरण जस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी जनताको न्यायमा छिटो, छरिटो, निष्पक्ष र सर्वसुलभ न्यायिक पहुँचको व्यवस्था गरियोस् ।

९४। विज्ञान र प्रविधिको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइयोस् ।