विवेश श्रेष्ठ ,माघ १८ ओखलढुङ्गा

स्थानीय तहको चुनाव होस या प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको । राजनितक दलका नेताहरुले “सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा” भनेर खुबै गीत गाए । भाषण गरेर नागरिकहरुलाई लठ्ठ पनि बनाए । दलका नेताहरुले स्थानीय तहको चुनावमा गीत गाए पनि स्थानी तहको निर्वाचन सकिएको करिब ७ महिना वित्दा समेत त्यो अधिकार वडा कार्यालयसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यही नारा लगाउँदै भोट मागेर चुनाव जितेका वडाअध्यक्षहरू यतिबेला आफूहरू नै अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

‘वडा कार्यालयमा कागज र कलम किनेको  सयको बिल भुक्तानी गर्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेश लिन गाउँपालिका पुग्नुपर्छ,’ खिजीदेम्बा गाउँपालिक–४ का वडाध्यक्ष कमल न्यौपानेले वडा कार्यालयलाई आर्थिक कारोबारको अधिकार नहुँदाको दुःख सुनाए ।

‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म त आयो तर बस्तीमा पुगेन,’ खिजीदेम्बा गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘साविकका गाविस सचिवले प्रयोग गर्ने अधिकार अहिले वडाध्यक्षलाई छैन ।’

अधिकार नहुँदा वडामा आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे । वडा तहलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्न वडाध्यक्षहरूले प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गाँउपालिका तथा वडापालिका कार्यालयहरु प्रदेशसभाको पूर्णता र प्रदेशसभाको बैठक कुरीरहेका छन् । कति पय कानुनी कुराहरुलाइृ प्रदेशसभाले नै टुङ्ग्याउने कानुनी व्यबस्था रहेकोले उनीहरु प्रदेशसभाको बैठक तथा उसले गर्ने निर्णयलाई कुरीरहेका छन् । गाँउपालिका देखी वडा तहसम्मलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने उनीहरुको आशा छ ।

वडाअध्यक्षलाई गोठालो राख्ने काम मात्रै भएको र यो कार्य उचित नभएको सुनकोसी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष झनक कार्की बताउछन् । ‘वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘वडाध्यक्षको सिफारिसमा ५० रुपैयाँको कलम किने पनि बिल बोकेर गाउँपालिका पुग्नुपर्ने अवस्था छ, अरू थुप्रै अधिकारहरूमा अंकुश लगाइएको छ । प्रादेशिक सरकारले वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधी भनेको नागरिकको गोठालो हो भन्थे साच्चैको गोठालो नै बनाएको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष दान बहादुर बानिया गुनासो गर्छन । संघियता नहुदा कम्तीमा पनि स्थानीय तह (तत्कालीन गाविस) को आर्थिक कारोबार तत्कालीन गाविस अध्यक्षलाई समेत हुन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा भन्थे, त्यो सिमित व्यक्तिलाई मात्रै रहेछ । वडा अध्यक्ष बानीयाको गुनासो छ । चाडै बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले वडाअध्यक्षलाई पनि वडाको आर्थिक कारोबार गर्नका लागि अधिकार दिने खालको कानुन बनाउनु पर्नेमा बानीयाको सुझाव छ ।

वडाका समस्या वडाध्यक्षले पेस गरे पनि प्रमुखहरूले नसुन्ने, विनियोजन गरेको बजेटलाई खर्च गर्न अंकुश लगाउने जस्ता गतिविधिले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको वडाध्यक्षहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । अझ स्थानीय तहका प्रमुखहरू नै स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनबारे जानकारी नहुँदा निर्वाचनको समयमा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कसरी पूरा गर्ने भनेर झनै अन्योलमा छन् ।

संसद सुचारु हुनासाथ केही नीतिगत सवालहरू समाधान गर्न तत्कालै पहल थालिने प्रदेश सभा ‘ख’ ओखलढुङ्गाका सांसद मोहन खड्काले बताए । प्रदेशसभाका सांसदहरूले यस्ता नीतिगत समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आश्वासन दिएपनि प्रदेशसरकार गठन र प्रदेशसंसद् सुचारु नहुँदासम्म उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न पहल थाल्ने बाटो खुल्नेछैन ।