असार २४, काठमाडौं । यो वर्ष देशैभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेज नहुने भएका छन् । जननिर्वाचित स्थानीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ढिलाइ भईरहेको छ । कर्मचारस् समायोजन ढिलाई हुँदा यो वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको संरचना कायमै रहने देखिएको छ ।

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएपछि विद्यमान जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा शिक्षा विभाग र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हुँदै ७५ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हालसम्मको संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन नहुने मत आएपनि यो वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन समय मानी पुरानै संरचनाबाट काम गरिएको हो । विद्यालयको सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, स्तरोन्नति, शिक्षक नियुक्ति, बढुवा र सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मान्यता, प्रधानाध्यापकको नियुक्तिजस्ता काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । संविधान बमोजिम यी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।

प्रदेश नं २ बाहेक अन्य प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा क्रमशः जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विद्यमान निजामती सेवाअन्तर्गत शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गराउने तयारी सरकारको छ ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारी ट्रेड युनियनले आफूहरुको ज्येष्ठता र अनुभवको सम्मान तथा सेवा सुविधाबारे पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने माग नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसमक्ष दिएपछि समायोजनमा ढिलाइ भएको हो । हाल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा दुई हजार ७०१ कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार ४७० कर्मचारी शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन् ।