ओखलढुङ्गान्युज । ८ भदौ, ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका स्थानीय सरकारहरुले भूमिहिन नागरिकको समस्याका बारेमा बेवास्ता गरेका छन् । भुमि आयोग र स्थानीय सरकार बिचको समन्वय अभावका कारण भुमि सम्बन्धी समस्या भएका नगरिकको पहिचान तथा जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरुले बेवास्ता गरेको मंगलबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको हो ।

भुमि आयोग जिल्ला समिती ओखलढुङ्गाले मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन आयोग र स्थानीय तहबिचको समन्वयको अभाव भएको विज्ञ सदस्य मेख बहादुर खड्काले बताए । भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षले बैशाखमा राजिनामा दिएपछि हालसम्म सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गरेर पनि ओखलढुङ्गामा पठाएको छैन अध्यक्ष नहुदा र स्थानीय सरकारहरुले समेत बेवास्ता गर्दा भुमिहिन नागरिकहरुको पहिचान तथा उनीहरुलाई जग्गा यपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समस्या भएको हो ।

भूमि आयोगले गत असार मसान्तसम्मको समयभित्र आफ्नो स्थानीय तहमा भएका सुकुम्बासी तथा भुमि सम्बन्धी समस्या भएका नागरिकको पहिचान गरेर तथ्याकं बुझाउन आग्रह गरेको थियो । २०७८ साल फागुन २७ गते नै जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गर्दै तथ्यांक बुझाउन आग्रह गरेको थियो । तर जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले पाँच जनाको बाहेक अन्य कुनैपनि स्थानीय सरकारहरुले तथ्यांक नबुझाएको विज्ञ सदस्य खड्काले बताए ।

सूचना निकालेर आवेदन माग्दा समेत स्थानीय सरकारहरुले तथ्यांक संकलन र सिफारिस गर्न बेवास्ता गरेपछि निवेदन संकलनका लागी पुनः स्थानीय तहलाई ईमेल मार्फत पत्राचार गरिएको अयोगले जनाएको छ ।

जिल्लामा राष्ट्रिय भुमि अयोग स्थापना भएपनि कामगर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिईदा स्थानीय सरकारबाट यसको नतिजा आाउन नसकेको आयोगका जिल्ला सदस्य नवराज खड्काले बताए । अयोग र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयको अभावका कारण विवरण संकलनमा समस्या भएको उनले बताए ।

विवरण संकलन तथा अध्यावधिक गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै कर्मचारी नहुदाँ यस्तो समस्या देखिएको हो । यो समस्या समाधानका लागी सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै सुकुम्बासी तथा भुमि सम्बन्धी समस्या भएका नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्ने कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने जिल्ला आयोगको माग छ ।