नेपाली समय Loading...२०८१ बैशाख २१ शुक्रबार

ओखलढुङ्गाका स्थानीय तह विरुद्ध भ्रष्टाचारका १६ उजुरी

ओखलढुङ्गान्युज फागुन ३०, ओखलढुङ्गा सबैभन्दा बढि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बताउनुभएको छ । सोमबार ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयुक्त चन्दले यस्तो बताउनुभएको हो ।

तिन तहको सरकार मध्ये स्थानीय तह धेरै भएको र स्थानीय तहमा नै बढी भ्रष्टाचार भएकाले आयोगमा बढी उजुरी दर्ता भएको अख्तियारका आयुक्त चन्दले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालन हुने सानातिना टुक्रे योजनाहरुका कारण भ्रष्टाचार हुने गरेकोले स्थानीय सरकारका कामका विषयमा अख्तियारमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको आयुक्त चन्दको भनाई छ । त्यहाँ हुने अनियमिततामा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महोत्तरीस्थित बर्दिबासमा दुई आर्थिक वर्षमा संघअन्तर्गतका योजनाको ५ सय २६ वटा र प्रदेश अन्तर्गतका ८६ वटामात्र उजुरी दर्ता भएको कार्यालये जनाएको छ । दर्ता भएका ९ जिल्लाका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय ५७ वटा मुद्दा स्थानीय तहको मात्रै रहेको आयुक्त चन्दको भनाई छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहका १६ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरी मध्ये ४ ओटा भने फरफारक भएका छन् । धेरैजसो भ्रष्टाचार सामान खरिद र निर्माणमा हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

गलत इस्टिमेट तयार पारेर, बजेट टुक्र्याएर खरिद गर्ने, आवश्यक भन्दा बढी सामग्री खरिद गर्ने जस्ता काम स्थानीय तहमा देखिएको आयोगको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपालकुमार अधिकारीले बताउनुभयो । कतिपय कार्यालयहरुमा जिन्सी दाखिला नगर्ने, गलत दाखिला प्रतिवेदन गर्ने जस्ता गलत कार्य हुने गरेको अधिकारीको भनाई छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भने दुःख दिने नियतले पनि अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने गरेको भन्दै त्यस्तालाई पनि अख्तियारले कार्वाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । राज्यको अरबौ सम्पती हिनामिना गर्नेहरुलाई अख्तियारले केहि गर्न नसकेको तर सानासानालाई मात्र कार्बाही गर्दै मुद्दाको संख्यामात्र बढाएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाई थियो । अख्तियारले गर्ने काम कार्बाहीलाई समेत पारदर्शी गराउन उजुरी परेपछि कार्बाही गर्ने भन्दा पनि के के गरियो भनेर सम्बन्धितहरुले पनि थाहा पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।