ओखलढुङ्गान्युज । फागुन ११, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी फागुन १५ गते संसदको हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकको आह्वान भएसँगै यहि हिउँदे अधिबेशनवाट प्रदेशमा सञ्चार विधेयक पास गर्नेगरि विधेयक माथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चार विधेयकसँगै कानून निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसै हिउदे अधिवेशन मार्फत प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउन लागेको छ । ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयकका सन्दर्भमा बुधवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो । सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवी सँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो । छलफलका क्रममा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विधेयकले प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले संविधानमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नलगाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सञ्चारकर्मीलाई लेखनबृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तीकरण, आदिवासी जनजाति लगायतका सवाललाई जोड दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।