ओखलढुङ्गान्युज । कातिक २४, विराटनगर । प्रदेश नं. १ मा रहेको संभावित विपद् जोखिम क्षेत्रको बारेमा प्रदेश सरकारले म्यापिङ गर्ने भएको छ । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् कार्यकारी समितिको बैठकले गत कात्तिक २ गते आएको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढी पहिरोबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सोमबार समितिका अध्यक्ष तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । अविरल वर्षात पछि आएको बाढिले गरेको क्षतिको बारेमा समीक्षा गर्दै अबरुद्ध रहेका सडकहरुलाई संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेर तत्काल सडक सूचारु गर्न समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विपद पश्चात भएको अन्य क्षतिको विवरण पूर्ण रुपमा आउन बाँकी रहेकोले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट यथासक्य चाँडै लिने, १४ जिल्लामा विपद्जन्य के के घटना हुन सक्छन् भन्ने जोखिम क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गरेर यकिन विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाई सक्नने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेशका १४ वटै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई संभावित विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आवश्यक भए मन्त्रालयमा माग गरेर पठाउने, बाढी पहिरोबाट भएको भौतिक संरचना आदि क्षतिको भौतिक पूर्धाधार मन्त्रालयबाट एकीकृत विवरण तयार गरी मर्मत गर्नुपर्ने सडक भए मर्मत गर्ने र पहिरोको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा मन्त्री कार्कीले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने गरी काम गर्न विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए ।