नेपाली समय Loading...२०८१ बैशाख १७ सोमबार

प्रदेश सरकारको कार्यक्रम धुमधाम, सांसद उपस्थिती कम

ओखलढुङ्गान्युज, फागुन १६, २०७७ । विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष अवधि पूरा गरेको अवसरमा सोमबार विराटनगरमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले तिन वर्षमा गरेका उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

विशेष कार्यक्रम धुमधामका साथ मनाईदै गर्दा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईपक्षकै सांसदको पनि अनुपस्थिति रहेको पाईएको छ । मुख्यमन्त्री राई पक्षकै सांसदहरू अनुपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नेकपाको बहुमत पक्ष (प्रचण्ड–माधव समूह)का सांसदहरुले त घोषणा गरेरै कार्यक्रम बहिष्कार ग¥यो । कांग्रेसका तर्फबाट चार जना सांसदको उपस्थिति थियो भने नेकपाका अन्य ९ जना सांसदको उपस्थिति थियो ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर सरकारको वैधानिकता समाप्त भइसकेको हुँदा नैतिकताको आधारमा आफूहरु कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको बताउनु भयो । कांग्रसले भने आफुहरुको पार्टीको कार्यक्रमलाई जुधाएर प्रदेशको कार्यक्रम राखेकोले आफूहरु सहभागी हुन नभएको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव सहभागी भएपनि कार्यक्रम फितलो भएको भन्दै बीचैमा उठेर हिंड्नु भएको थियो । २३२ वटा उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने समारोहमा १३ जना सांसद मात्रै उपस्थित हुनु र निजी क्षेत्रको निराशाजनक उपस्थितिले कार्यक्रम नै फितलो देखिन्थ्यो ।

करीब दुई सय मानिस अट्नेगरी बनाइएको समारोहस्थलमा कर्मचारीहरुको भने बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो । त्यसका अलावा निजी क्षेत्रबाट विराटनगरका उद्योगीहरु भीम घिमिरे, प्रकाश मुन्दडा, नविन रिजाल र सुजन थापाको मात्रै उपस्थिति थियो । निमन्त्रणा गरेअनुसार विराटनगरका उच्च घरानाका उद्योगी, बुद्धिजीवि, समाजसेवी व्यक्तिहरु समारोहमा उपस्थित देखिएनन् ।

कार्यक्रमको अवसरमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले सार्वजनिक गर्नुभएको गोजी पुस्तिकामार्फत सरकारका २ सय ३२ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभयो । उपलब्धीमा ४९ वटा मूल ऐन, २२ वटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, २८ वटा कार्यविधि निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धीमा विकासका काम भन्दा पनि सवारी साधन किन्नमा बढि खर्च गरेको भन्दै नागरिकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।