ओखलढुङ्गान्युज, पुष २८, २०७७ । विराटनगर । नेकपाको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै त्यसको असर देशका सात ओटै प्रदेशहरुमा देखा परेको छ । जसका कारण प्रत्येक प्रदेशमा नेकपाको एकले अर्को पक्षलाई निलम्बन तथा कार्बाही गर्ने क्रमको होडवाजी चलेको छ ।

प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयसँगै गुटको होडबाजीका कारण नेकपाको आन्तरिक पार्टी समीकरण भताभुंग हुन थालेको छ । एकपक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने क्रम चलिरहदा दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा संगठन विस्तार गर्ने होड चलिरहेको छ । नेकपाको आन्तरिक समस्याका कारण गत निर्वाचन पछि केन्द्रसहित सात मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकार धरमराउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावदेखि एक पक्षले अर्को पक्षका सांसदहरुलाई कारवाही (निलम्बन) गर्ने होडबाजी चलिरहेको बेला प्रदेश नं. १ मा दुवैपक्षका गरि २४ जना सांसद निलम्बनमा परेका छन् । ओली पक्षले १६ र प्रचण्ड–माधव पक्षले ८ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका हुन् । प्रदेश नं. १ मा नेकपाका ६७ सांसद छन् ।

खासगरी प्रदेश नं. १ र वागमती प्रदेशमा यो क्रम तीव्र बनेको छ । दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आगामी माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । समान्यतया प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको कारवाहीपछि निलम्बनमा परेका सांसदहरु संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन मिल्दैन । जसका कारण प्रदेशसभा पनि अलमलमा परेको छ ।

असंवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष पुस १० गतेदेखि लगातार आन्दोलनमा छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली पक्ष आगामी बैशाख १७ र २७ लाई घोषणा गरेको चुनावको तयारीमा लाग्न आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेको छ ।