ओखलढुङ्गान्युज, मंशिर २४, २०७७ । काठमाण्डौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको एआईजी पद थप नगर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यो निर्देशन सँगै भावी आइजीपी बन्न तम्तयार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई अफ्ठ्यारो पर्ने संभावना बढेर गएको छ ।

सत्तापक्षीय राजनीतिक शक्ति नेकपामा चरम रुपमा देखिएको विवादको बाछिटाले प्रहरीमा छुने अवस्था देखिएको छ । पोख्रेललाई सरकारले एआईजीमा बढुवाको सिफारिस गरिसकेको छ। पोख्रेललाई एआईजी बनाउनका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको विशेष चासोमा प्रधानमन्त्रीले समेत समर्थन जनाएपछि डीआईजी पोखरेल एक्लै एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको समर्थनसँगै गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा १ जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो। एआईजीमा बढुवा तथा दरबन्दी थपको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले बताउदै आएका थिए ।

बैठकमा संसदीय समितिले एउटा एआईजी पद थप भएको विषयमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरेको छ। यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि संसदीय समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नै बोलाएर दरबन्दी थप्ने निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

संसदीय समितिले भनेको छ, ‘सरकारले एआईजी थप गर्ने विषयमा सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको पाइयो । ओएनएम सर्भे पनि गरेको देखिएन। तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै एआईजी थपेको थाहा नभएको भन्ने आयो । कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि एआईजी थप गर्न दिने कुरै भएन। त्यसैले समितिले पनि यो थप नगर्न भनेर निर्देशन दिएको छ।’