विवेश श्रेष्ठ, भदौ १ अोखलढुङ्गा । भदौ १ देखि जारी भएको मुलुकी अपराध र मुलुकी देवानी संहिता संशोधन गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गा र उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी ईजलास ओखलढुङ्गाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएको मुलुकी अपराध र मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

छलफलमा उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी ईजलास ओखलढुङ्गाका माननिय न्यायाधीश सालिकराम कोईरालाले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहा समाधानको उपाय पनि सगै हुने भएकोले कसैलाई नडराउन आग्रह गर्नुभयो । संहिताको कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने समस्यालाई सबैको छलफल पश्चात् निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउदै त्यहावाट पनि समस्या ननिस्के संसदवाट नै संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । १ सय ६५ वर्ष सम्म मान्दै अाएकाे मुलुकी एेनलाइ राज्यले समय सापेक्ष परिवर्तन गरेकाे भन्दै यसलाइ कार्यान्वयन गर्न नसके हाम्राे पुस्ता नै नालायक बन्ने भएकाेले नालायक बन्नबाट जाेगीन पनि यसलाइ सबैले लागू गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयाे । 

छलफलमा प्रमुख अतिथिको रुपमा रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले जारी संहितालाई कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ भएपनि कार्यान्वयनका क्रममा आईपर्ने अप्ठ्यारालाई फुकाउन संहिता संशोधन समेत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विशेष अतिथिको रुपमा रहनुभएका सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपप्रमुख ईच्छा कुमारी गुरुङले १ सय ६५ वर्ष पश्चात् नयाँ संहिता जारी भएको भन्दै समय र परिस्थिति अनुसार आएको परिवर्तनलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रोत, साधन र जनशक्तिको कारण संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समस्या आएपनि त्यसलाई सरकारले क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी ईजलास अोखलढुङ्गाका रजिस्टार वेदप्रसाद उप्रेती र ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतका निमित्त न्यायधिबक्ता खडानन्द गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।