नेपाली समय Loading...२०८१ बैशाख १७ सोमबार

विद्यालयहरुको पुनःनिर्माणमा तिव्रता दिन नागरिक संस्थाहरुले गरे सरकारकाे ध्यानाकर्षण

विएन श्रेष्ठ, साउन २३ काठमाण्डौं । नागरिक समाज संस्थाका अगुवाहरुले भूकम्प गएर क्षति भएको भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरुको पूननिर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन माग गरेका छन् । नागरिक समाज संस्थाका अगुवाहरुले बुधवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । देशका विभिन्न ३४ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउदै क्रियाशिल रहेका १७ वटा नागरिक संस्थाका क्रियाशिल अभियानकर्ताहरुले बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले   १४ जिल्लाका करीब ८ हजार विद्यालयका २५ हजार भन्दा बढि कक्षा कोठाहरुमा क्षति पु¥याएको छ । भूकम्पका कारण क्षति भएका विद्यालयको पुननिर्माणको काम आशातित रुपमा अघि नबढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरुहरुको निर्माणको लागि  दातृनिकायहरुले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार काम सुरु नगरेकोमा नागरिक संस्थाहरुले विज्ञप्तीमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बढी समय बिति सक्दा पनि कतिपय राष्ट«ले बनाउने भनेको विद्यालयको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । जसका कारण बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एवं पठनपाठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । नागरिक संस्थाहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दातृराष्ट्र, दातृनिकाय तथा नेपाल सरकारकै तर्फबाट निर्माण कार्य अघि बढेका विद्यालयहरुको समेत समयमा नै निर्माणकार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । पठनपाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । बालबालिकाहरुको आफ्नो पढ्न पाउने अधिकारवाट समेत बञ्चित भएका छन् ।”

विज्ञप्तीमा मार्फत विद्यालय निर्माणको कार्यलाई यथाशिघ्र अघि बढाई सहज रुपमा पठनपाठनको वातावरण तयार गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरुको तर्फबाट माग एवं ऐक्यवद्धता स्वरुप सम्बन्धित सबै सरोकारवाला  निकायको  ध्यानाकर्षण  गराइएको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिामा सोच नेपाल काठमाडौँ, मानवअधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र दोलखा, डेभलेपमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर (डेक) नेपाल चितवन, सामुदायिक विकास केन्द्र नेपाल नुवाकोट, मानवअधिकार संचार प्रतिष्ठान नेपाल काठमाडौँ, सामुदायिक सारथी नेपाल काठमाडौँ, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मी, एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र, कपिलवस्तु, मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र, रुकुमका अभियानकर्मीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङ , सुन्दर नेपाल सुर्खेत , सञ्जीवनी नेपाल , विकास र परिवर्तनका लागि संचार कैलाली, सुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र  बाँके, नेपाल राष्ट्रिय समाजकल्याण संघ, कञ्चनपुर, नेपाल सहभागीमुलक कार्य समुह (नेपान) काठमाडौं र  मित्र समाज काठमाण्डौका अभियानकर्मीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

विज्ञप्तीकाे पूर्णपाठ :