ओखलढुङ्गान्युज, फागुन ९ काठमाण्डौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) नपुर्‍याउने दुई वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा सिआरआर पुर्‍याउन नसकेका लक्ष्मी बैंक र मेगा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएअनुसार सिआरआर नपुर्‍याएको भन्दै लक्ष्मी बैंकलाई ५ लाख ४० हजार २ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकलाई पनि सिआरआर नपुर्‍याएकै कारण २ लाख २६ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ जरिवाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा लक्ष्मी बैंकले ६० अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो निक्षेपको ६ प्रतिशतका दरमा ३ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात राख्नुपर्छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा मेगा बैंकले ४५ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।

मेगाले आफ्नो निक्षेपको ६ प्रतिशतका दरमा २ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्छ । तर, दुवै बैंकले तोकिएको नगद मौज्दात नपुर्‍याएका कारण कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्‍याएको भन्दै एनआइसी एसिया बैंकलाई १ लाख ६५ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै हिमालय बैंकलाई पहिलोपटक ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र दोस्रोपटक ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार नगद मौज्दात नपुर्‍याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गर्ने गरेको छ । यसअनुसार पहिलोपटक अनिवार्य मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भएजति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले जरिवाना लाग्नेछ ।

त्यस्तै, दोस्रोपटक अनिवार्य मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भएजति रकममा प्रचलित बैंक दरको डेढी प्रतिशतले जरिवाना लाग्नेछ । र, तेस्रोपटक र सोभन्दा पछि जतिपटक नपुग भए पनि नपुग भएजति रकममा प्रचलित बैंक दरको दोब्बर प्रतिशतले जरिवाना लाग्नेछ । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरी निक्षेप स्वीकार तथा कर्जा प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना लगाउन अनिवार्य हुनेछैन । अनिवार्य मौज्दातको गणना साप्ताहिक औसत निक्षेप मौज्दातका आधारमा गरिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।