ओखलढुङ्गान्युज, माघ १८ काठमाण्डौ  ।

 नेपाल सरकारले ४७ करोड रुपैयाँका दरले सबै प्रदेशलाई रकम निकासा गरेको छ । यो रकम प्रदेशका सबै संरचनाले खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले बजेट निकासा गरेको हो । सरकारले प्रदेशहरूका लागि कूल ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ ।

प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई खर्च गर्नका लागि ४७ करोड रुपैयाँका दरले अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार बजेट निकासा गरेको छ । प्रतिमन्त्रालय ५ करोडका दरले ३५ करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि भने २ करोडका दरले निकासा दिइएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले गरेको यो निकासा सगै अब प्रदेशको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्याइएको अनुदानअन्तर्गतको शीर्षकबाट बजेट निकासा दिइएको हो । नेपाल सरकारले तोकेको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारीसहित निकासा दिइएको हो ।

प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अब प्रदेश सचिवहरूले यो बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । सरकारले प्रदेशका ७ मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि सरकारका ८ जना सचिव तोकिसकिएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका ९प्रदेशसभा० का लागि भने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई सचिव तोकिएको छ । उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठकको तयारी गरिरहेका छन् ।

बिहीबार निकासा दिइएको रकम प्रदेशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि पुँजीगत र चालु गरेर बजेट निकासा गरिएको अर्थले जनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रादेशिक सञ्चित कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेशले सञ्चित खाता खोलिसकेका छन् ।

तत्कालका लागि खर्च गरे पनि प्रदेशसभा गठनपछि भने बजेट पास गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले दिएको अनुदान तथा रोयल्टी, प्रदेशको राजस्वलगायत विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त रकम बजेटमा समावेश गरेर मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले असार १ गते बजेट पेस गर्नेछन् । उक्त बजेटलाई प्रदेशसभाले पास गरेपछि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।