ओखलढुङ्गान्युज, माघ १२ काठमाण्डौं ।
नेकपा माओवादीका नेता तथा ओखलढुङ्गाका चर्चित नेता एवम् पुर्व सभासद बालकृष्ण ढुंगेलले जेलबाटै ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्धा’को लिखित जवाफ पठाएका छन् । लिखित जवाफ सगै ढुङ्गेलले आफु राजनीतिक अभियन्ता भएको पुन दोहो¥याएका छन् । ढुंगेलले बिरालोलाई झैँ थुनेर पिट्ने चेस्टा गरे जमेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

ढुंगेल ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा डिल्लिबजारस्थित कारागारमा सर्वश्वसहित जन्मकैद भूक्तान गरिरहेका छन् । गत कात्तिक १४ मा ललितपुरबाट नेपाल प्रहरीको सिआईबी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्धाको बारेमा कारागारबाटै ढुंगेलले लिखित जवाफ फर्काएका हुन् ।

ढुंगेलले आफूले श्रेष्ठको हत्या नगरेको दाबी गर्दै अदालत, मिडिया तथा मानव अधिकारकर्मी पूर्वाग्रही बनेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘मृतक भनिएको व्यक्तिको शव नै फेला परेको छैन । लाश नभेटिएको कुरा जाहेरीमा तथा अभियोग पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।’

ढुङ्गेलको जवाफमा भनिएको छ,‘ मारिएको भनिएको व्यक्तिको शव नै फेला नपरेको भनी स्वयं जाहेरवाला र अभियोजनकर्ताले नै स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३९३० बमोजिम कसुरदार कायम हुन सक्दैन । तर यो मुद्दामा शब नै फेला नपरेको भएपनि मलाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाँय हुनेगरी फैसला भएको छ ।’

‘कथित मानवअधिकारको नाममा सडकमा मानव अधिकारको ढोल पिटेर नाटकीय रूपमा रुवावासी चलाएको भरमा तथा केही प्रकाशनगृहले योजनाबद्ध ढंगले सूचनाको स्रोत, अध्ययन र आधारबिना पीतपत्रकारिताको रूपमा नियोजित तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा न्यायालय प्रभावित भई फैसला गरेको छ ।’ ढुंगेलले लिखित जवाफमा भनेका छन्,‘ आफू उक्त दिन घटनास्थलमा नभई पसलेको ऋण तिर्न गएको र सो दिन पसलेकै घरमा बसेकाले घटनामा आफ्नो संलग्नता छैन ।’

ढुंगेलको लिखित जवाफ यस्तो छ :

श्री सर्बोच्च अदालतमा पेश गरेको

लिखित प्रतिवाद

पोकली गा.बि.स. वडा न २ बस्ने बालकृष्ण ढुँगेल …………….लिखित प्रतिवादकर्ता

बिरुध्द

दिनेश त्रिपाठी ………………………………………………………… बिपक्षी

मुद्दाः अदालतको अवहेलना

म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको नाममा सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको १५ दिने म्याद २०७४ साल मंसिर २५ गते तामेल भएको तथा सो म्याद भित्रै आफ्नो सबूद प्रमाण लिई यस अदालत समक्ष उपस्थित हुन पर्नेमा काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण सो म्याद गुज्रन गयो । सो गुज्रेको म्याद सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४२ (क) बमोजिम थामी सो थामी पाएको म्याद भित्रै यो लिखित जवाफ पेश गरेको छु, मिसिल संलग्न गरी प्रतिरक्षा गर्न पाउँ ।

१) सर्वप्रथम म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता प्रथम संबिधान सभाको निर्वाचनबाट अत्याधिक बहुमतका साथ निर्वाचित संबिधान सभाको पूर्व सभासद् तथा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रको पोलिटव्यूरो सदस्य हुँ । यस अर्थमा म जिम्मेवार माओबादी कार्यकर्ता तथा राजनैतिक अभियन्ता हुँ भने मलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा हाल्ने विपक्षी दिनेश त्रिपाठी नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन । उनी दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ७ बाट नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पराजित उम्मेद्वार हुन । म माओबादी भएकै कारणले विगतमा म माथी अनेकन मुद्दाहरु लागेको छ र त्यसको पछिल्लो शिलशिला हो यो अवहेलनाको मुद्दा। अतः यो राजनैतिक मुद्दा हो ।

२) निश्चय नै स्वतन्त्र न्यायपालिका बिधिको शासनको आधार स्तम्भ हो । यसको अभावमा संबैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, एवं लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सम्भव छैन । न्यायपालिकासँग न त सैन्य शक्ति हुन्छ, न त राज्यको ढुकुटी नै हुन्छ । उसँग हुन्छ त केबल जनआस्था र जनबिश्वास । अतः अदालत प्रतिको आम नागरिकको यो आस्था, बिश्वास र गरिमालाई सदा सर्वथा उँचो राख्नु पर्दछ, अक्षुण राख्नु पर्दछ। यदी कसैले न्यायालयको यो आस्था र गरिमामा आँच पुर्याउने वा अनास्थाको सृजना वा धुमिल पार्दछ भने त्यस्तो ब्यक्ति वा संस्थालाई अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाँय समेत गर्न सक्ने अधिकार संबिधानतः अदालतसँग रहन्छ (नेपालको संबिधानको धारा १२८(४) तथा सर्बोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ को उपदफा १) । यसरी हेर्दा संबिधान तथा ऐनले सर्बोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको अभिभावक वा अझ भनौ संरक्षकको रुपमा दृष्टीगोचर गरेको छ । 

३) अबहेलनाको कारवाही दोहोरो धार भएको तरबार (double edged sword) हो । यो केबल ह्वीप लाएर वा अबहेलनामा कारवाही गरेर मात्र आर्जन गर्न सकिँदैन । न्यायालय प्रतिको यो आस्था, बिश्वास र भरोषा अदालतले नागरिकहरुको अधिकार रक्षार्थ खेलेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शिघ्र र अग्रगामी भुमिकाको आधारमा आर्जन गर्ने हो । 

४) पहिलो कुरा म बालकृष्ण ढुँगेल सार्बभौम नेपाली नागरिक तथा राजनैतिक अभियन्ता हुँ । सर्बोच्च अदालत मेरो पनि अदालत हो । यो अदालत अन्य नेपाली नागरिकको जस्तै मेरो पनि न्यायको पुञ्ज हो, आस्था हो, धरोहर हो । यसले मेरो पनि अधिकारहरुको रक्षा गर्नु पर्दछ ठिक त्यसैगरी जसोगरी अरुहरुको अधिकारको रक्षा गर्दछ । भनिन्छ अदालत कसैप्रति भयभित एवं पुर्वाग्रही हुनु हुँदैन । तर मेरो हकमा यो कुरा लागू भएन । म प्रति अदालत र यसको नेत्रृत्व सधै पूर्वाग्रही रह्यो। यो मुद्दा (मुद्दा नं २०६३–CR–०३९२) मा म बालकृष्ण ढुँगेल जिल्ला अदालत, ओखलढुँगाको आदेशले पुर्पक्षको लागि करिब ७ बर्ष थुनामा रहेँ । के कानूनले एउटा मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने समयाबधी तोकेको छैनॽ के मेरो शिघ्र न्याय पाउँने अधिकार छैनॽ के बिलम्ब गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु (Justice delayed Justice denied) बराबर हो भन्ने कुरा मेरो हकमा चैँ लागू हुँदैनॽ बिलम्बित न्यायले न्यायपालिकाको शाखलाई उँचो बनाउँदछ की अदालत प्रतिको जनआस्था घटाउँदछॽ यसरी कुनै कारण बिना न्याय बिलम्ब हुँदा यसका नेतृत्वहरु जसले आफूलाई न्यायालयको रखवालाहरु दाबी गरेका छन् उनीहरुले मातहत अदालतका कार्यको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्नु पर्दैनॽ आफू मातहतको अदालत तथा न्यायाधिसहरुबाट यदी पदीय जिम्मेवारी बमोजिम वा कानून बमोजिमको कार्य भएन भने त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु पर्ने हो की हैन <

५) दोश्रो कुरा मलाई अदालतको अबहेलनाको मुद्दा लगाउनुको मुख्य कारणको रुपमा गणेश कुमार श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार बादी र म बालकृष्ण ढुँगेल प्रतिबादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले मलाई सर्बस्व सहित जन्मकैद हुने गरी मिति २०६६ पौष १९ गते गरेको फैसला (मुद्दा नं २०६३–CR–०३९२) को कार्यान्वयनको बिषय र सो सम्बन्धमा मैले बोलेका मेरा बिचारहरुलाई आधार लिईएको रहेछ। सो फैसलाले म बालकृष्ण ढुँगेललाई सर्बस्व सहित जन्म कैद (फौजदारी न्याय तर्फको निरोधात्मक दण्डको सबै भन्दा ठूलो दण्ड) को फैसला गरेको छ तर सो फैसला गर्दा लिईएका आधारहरु अत्यन्तै कमजोर, प्रमाण कानून र फौजदारी न्यायका मान्य सिद्दान्तहरुको बर्खिलाप तथा स्वयं यस अदालतबाट अनगिन्तीरुपमा प्रतिपादन भएका नजिरहरुको प्रतिकूल रहे भएको पाईन्छ। सो मुद्दामा जाहेरवाला र अभियोजनकर्ताले उज्वन कुमार श्रेष्ठको कर्तव्य गरी हत्या गरेको तथा लाश फेला नपरेको दाबी गर्दछन् तर सर्बोच्च अदालत उज्वल कुमार ‌-उज्वन कुमार र उज्वल कुमार एउटै व्यक्ति हुँनै सक्दैनन्) श्रेष्ठको कर्तव्यबाट हत्या भएको तथ्य पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट स्थापित भएको जिकिर गर्दछ । 

६) तेश्रो यस मुद्दामा दुईवटा फरक फरक जाहेरीहरु परेका छन् । पहिलो जाहेरी घटना घटेको दिन अर्थात २०५५।३।१० मा नै ईलाका प्रहरी कार्यालाय खिजिफलाटेमा दर्ता गराईएको छ जसमा प्रतिवादीहरु किटानी छैन भने दोश्रो जाहेरी दोश्रो जाहेरी मिति २०५५।३।१६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालाय ओखलढुङ्गालाई सम्बोधन गरी भूवन भन्ने उज्जन श्रेष्ठले माओबादीका नेता म बालकृष्ण ढुङ्गेल र पुष्कर गौतमलाई पक्राउ गराउन प्रहरीलाई सहयोग गरेका कारण माओबादी नेता कार्यकर्ताहरु बालकृष्ण ढुङ्गेल, पुष्कर गौतम, प्रल्हाद गौतम, थलबहादुर पौडेल, डोर बहादुर पौडेल र केशबहरी ढुङ्गेल छ जनाले गोलीहानी मारी लिखुमा फालिदिएछन्‚ लाश फेला परेको छैन भनी छ जनाको बिरुद् किटानी जाहेरी परेको छ । महत्वपूर्ण के छ भने जाहेरवाला यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हैनन्। उनले उनाउ व्यक्तिको हवाला दिँदै प्रतिवादीहरुलाई राजनैतिक प्रतिषोधको लागि सूनयोजित् रुपमा फसाउने कुत्सित उद्देश्यले कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भिर मुद्दामा सुनेको आधारमा जाहेरी दर्ता गराएका छन्। यसरी निश्चित समय बिलम्ब गरी दर्ता भएका जाहेरीहरुको प्रामाणिक मुल्य Evidential Value के हुने भन्ने बारेमा यसै अदालतले अनगिन्ति नजिरहरुको प्रतिपादन गरेको छ । के त्यो नजिर सिद्दान्तहरुको पालना हुनु पर्दैनॽ तर मेरो हकमा संबिधानले नै सुनिश्चित गरेको नजिरको मान्य सिद्दान्तको समेत परिपालना गरिएन । 

७) चौथो मृतक भनिएको व्यक्तिको शब नै फेला परेको छैन । लाश नभेटिएको कुरा जाहेरीमा तथा अभियोग पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ । मारिएको भनिएको व्यक्तिको शब नै फेला नपरेको भनी स्वयं जाहेरवाला र अभियोजनकर्ताले नै स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम कसुरदार कायम हुन सक्दैन तर यो मुद्दामा शब नै फेला नपरेको भएपनि मलाई सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाँय हुनेगरी फैसला भएको छ । यस अघि यही सर्बोच्च अदालतबाट शब फेला नपरेमा कसुरदार कायम हुन नसक्ने भनी अनगिन्ती नजीरहरु प्रतिपादित भएको छ जुन मेरो हकमा लागू भएनन् र कोरा सिद्दान्तको रुपमा मात्र रहे। जस्तै- 

क) डिलबहादुर सुनारको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध मनकुमारी नेपाली समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (ने.का.प. २०६८,  अङ्क १२, निर्णय नं. ८७२६, संयुक्त इजलास, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी र माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती, फैसला मितिः २०६८।९।५) … हत्या भएको भनिएका व्यक्तिको शव नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणका रुपमा रहन्छ …शव फेला पर्न नसकेको अवस्थामा हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिले के कसरी र कहिले हत्या गरेको हो भन्ने तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व वादी पक्षले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। … कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा वैज्ञानिक परीक्षणले स्थापित गरेको तथ्यभन्दा बाहिर गएर मौखिक कथनका भरमा कसैलाई दोषी किटान गर्न मिल्दैन । 

ख) त्यसैगरी तुलजंग गुरुङको जाहेरीले श्री ५ को सरकार विरुद्ध रामबहादुर गुरुङसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (ने.का.प. २०४३‚ अङ्क ११‚ निर्णय नं. २९१३‚ सम्वत् २०४२ सालको फौ.पु.नं. ५९५‚ फैसला मिति २०४३।११।११।२) चस्मदिद साक्षी एवं ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा लाश बरामद नभएको वा मरे बाँचेको स्पष्ट नभएको अवस्थामा ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा सजायँ गर्नु न्याय एवं कानुनसंगत नहुने । 

ग) पुटि सेर्पीनीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध मकरध्वज बस्नेत क्षेत्री समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (ने.का.प. २०२९, फुल बेञ्च‚ निर्णय नं. ६८४‚ फैसला मिति ०२८।८।१७।६) सर्बोच्च अदालतको पूर्ण ईजलाशले लाससहित अन्य सबूद नपाइएकोमा अपराध गरेको ठहराउन र सजाय गर्न न्यायसंगत नहुने भन्ने निर्णय गरेको छ । 

घ) त्यसैगरी अर्को मुद्दामा …रगत कहिले लागेको र के को रगत हो सो कुराको जाँच समेत नभएको स्थितिमा प्रहरी समक्ष गरेको बयानको आधारमा मात्र कसूरदार ठहर्याउन न्यायोचित नपर्ने भनी सर्बोच्च अदालतले मिति २०३५।११।१६।४ मा सिद्दान्त प्रतिपादित गरेको छ (नेकाप २०३५‚ अंक ११‚ नि नं १२११, रामधारी सहानीको जाहेरीले नेपाल सरकार वि रेशमी मलाहीनी)। तर मेरो हकमा यी सबै नजिरहरु प्रति नजरअन्दाज गरिएको छ, उपेक्षा गरिएको छ । 

८) पाँचौँ, मलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने गरी फैसला गर्ने सर्बोच्च अदालतको सो फैसलाले मिसिल संलग्न तथ्य‚ आधार र प्रमाणको बिश्लेषण कानूनसम्मत र न्यायसम्मत रुपमा गरेको छैन । दुई अलग अलग जाहेरी परेको तथा यस मुद्दामा मारिएको भनिएको व्यक्तिको लाश फेला नपरेको तथ्य माथी नै उल्लेख गरिसकियो । म घटना घटेको दिन ऋण तिर्न भनी मिति २०५५।३।९ गते घटनास्थलबाट १२ कोष टाढा रहेको ओखलढुङ्गा, हर्कपुर बस्ने पेशल कुमार खतिवडाको घरमा गएको र सो दिन निज खतिवडाको घर हर्कपुरमै बसेको थिएँ, जुन कुराको निज पेशल खतिवडाले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा पुष्टि गरेका छन् । सो घटनाका चश्मदित् भनिएका सम्पूर्ण साक्षीहरुले प्रहरीमा आफूहरुलाई मरणासन्न हुने गरी कुटी कुटी बयानमा सही दस्तखत गराएको हुन भनी अदातलमा ईन्कारी बयान दिएका छन्। २०५५ सालमा तत्कालिन सरकारले माओबादीहरुलाई आतंककारी करार गरी नियन्त्रण गर्न किलो शेरा टु र रोमियो अप्रेशन सञ्चालन गरेको अवस्थामा माओबादी नेता र कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा प्रहरीले यातना दिएन भन्ने अवस्था रहँदैन। यसरी प्रहरीले यातना दिएर गराएको बयानको बैधानिकता के हुने भन्नेबारेमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट अनगिन्ति नजिर सिद्दान्तहरु प्रतिपादित भएको छ। घटना घट्दाको समयमा लाईट बाल्नु पर्नेसम्मको अध्यारो थियो, अन्यथा मानिस चिन्न कठिन हुन्थ्यो। अध्यारोमा एक्कासी लाईट बाल्दा लाईटको अत्याधिक प्रकाशले आँखा तिरमिराउने हुँदा लाईट बाल्ने मान्छे र सो भन्दा पछिको मानिस को हो चिन्न मुस्किल हुन्छ भने लाईटको उज्यालो अगाडी जान्छ न कि मशाल, लालटीन वा मैनटोलको जस्तो वरीपरि ३६० डिग्रीमा उज्यालो फ्याल्छ । यस्तोमा झन मानिस चिन्न कठिन हुन्छ। त्यसैगरी सो घटनामा एकातिर टाउको जस्तो संबेदनशिल अँगमा गोली हानिएको भनिएको छ तर घटनास्थलमा चै रगतको थोपा र लालगेडी जत्रो छिटाहरु फेला परेको व्यहोरा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख गरेको पाईन्छ । घटनास्थलमा प्राप्त भएको भनिएको सो रगत मानिस कै हो वा होइन ? वा मानिसकै रगत भए मृतक भनिएको उज्वन कुमार श्रेष्ठ कै रगत हो वा होइन? भनी एकिन समेत गरिएको छैन। घटनास्थलमा प्राप्त रगतको नमुनाको बंशाणुगत परीक्षण गरेको भए शंका निवारण हुन्थ्यो । गोली हानिएको भन्ने छ तर म लगायतका प्रतिवादीहरुबाट न त बन्दुक बरामद् भएको छ, न त घटनास्थलबाट गोलीको खोका वा कारतुस लागेको अन्य कुनै दशी वा गोली नै फेला परेको छ। घटनास्थलमा जुत्ता फेला परेको भन्ने छ तर सो जुत्ता कस्को हो भन्ने समेत अनुसनुधानबाट निर्क्योल गरिएको छैन। यी सबै बैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणको अभावमा मिसिल संलग्न तथ्य‚ प्रमाणहरुको उचित ब्याख्या‚ बिश्लेषण नगरी तमाम तथ्य र प्रमाणहरुलाई नजरअन्दाज गरी वा गलत रुपमा व्याख्या गरी संबिधान, कानून, न्याय र नजिरको मान्य सिद्दान्तको प्रतिकूल हुने गरी केबल प्रहरीमा भएको कागजलाई मात्रै अधार मानी सर्बोच्च अदालतले मलाई सर्बस्व सहित जन्म कैद हुने गरी त्रुटिपुर्ण फैसला (Miscarriage of Justice)  गर्दा स्वयं अदालत र यसका न्यायाधिसहरुले नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा, अदालतबाट न्याय पाईन्छ भन्ने जनबिश्वास र अदालत प्रतिको जनआस्था र न्यायीक मर्यादा कायम गर्न सकेका छैनन् र मलाई अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसला पीडित बनाएको छ ।

९) म न्यायपालिका जवाफदेही हुनु पर्दछ भन्ने मान्यातामा बिश्वास राख्दछु । अदालत स्वतन्त्र त हुनुपर्दछ तर यसको स्वतन्त्रता निरपेक्ष होईन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ न्यायीक प्रकृयामा राजनैतिक, आर्थिक जस्ता कुनै पनि बाहिरी प्रभावबाट प्रभावित नभई न्यायाधिस स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने हो। तर मेरो हकमा अदालत प्रभावमा परेको छ । द्वन्दकालिन मुद्दालाई सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुँगो लगाउने बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मुल मर्मको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिशोधात्मक रुपमा व्यक्ति हत्या हो भन्दै कथित मानवअधिकारको नाममा सडकमा मानवअधिकारको ढोल पिटेर नाटकीय रुपमा रुवाबासी चलाएको भरमा तथा केही प्रकाशन गृहहरुले योजनाबद्द रुपमा सूचनाको श्रोत, अध्ययन र आधार बिना पीतपत्रकारिताको रुपमा नियोजित तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा न्यायालय प्रभावित भई फैसला गरेको छ। चील रुपी कार्यपालिकाबाट चल्लारुपी नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षक, न्यायको धरोहर सर्बोच्च अदालत तथा यसको नेतृत्वले न्यायका सम्पूर्ण ढोकाहरु बन्द गरी खाँदै नखाएको विष लागे झै गरी सर्बोच्च अदालत संबिधान, कानून, न्याय र नजिर समेतको मान्य सिद्दान्तको विपरित हुनेगरी प्रमाण बिना नै म घटनास्थलमै नभएको मानिसलाई दोषी करार गरी दण्डप्रणालीको उच्चतम दण्ड सर्वस्वहरण सहित जन्म कैदको सजाँय दिन्छ भने त्यस्तो फैसला र सो फैसला गर्ने न्यायाधिसले नै न्यायालयको मानमर्दन गरेको ठहर्छ ।

१०) केबल अपहेलनामा कार्वाहीले मात्र अदालतको शाख टिक्न र जोगिन सक्दैन। के सर्बोच्च अदालतले आफ्नो गरिमा र मर्यादा कायम गर्नू पर्दैनॽ मैले त केबल कुरीकुरी गरेको मात्र हो । घरमा पालेको बिरालोलाई त झ्याल ढोका थुनी पिटियो भने उसले घाँटी समाउन आउँछ भन्दछन्। म त विवेकशिल प्राणी मान्छे हुँ। अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसला पीडित मैले त्यस्तो अदालत र त्यसको नेतृत्वको जयजयकार गर्ने भन्ने हुँदैन । म राजनैतिक अभियन्ता भएको हुँदा गलत पक्ष र प्रबृत्ती प्रति सुधारको अपेक्षा राख्नु तथा आफैलाई पीडित बनाउने गरी गलत फैसला आउँदा न्यायालय र यसका नेतृत्व प्रति आक्रोस व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। अदालतको अवहेलना मुद्दामा दिनेश त्रीपाठीले के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि मैले भनेका कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुन्छ। एकातर्फ मैले बोलेको कुराले के कुन रुपमा अदालतमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा हस्तक्षेप भएको वा अदालतको छवि धमिल्याउने कार्य भएको हो निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको छैनन् भने अर्को तर्फ मैले बोलेको कुराले भन्दा सर्बोच्च अदालतले म प्रतिवादी भएको मुद्दाको फैसलाका तथ्यहरु जब सतहमा आयो, तब त्यसले न्यायीक क्षेत्रमा, अदालतको गरिमामा र आस्थामा हलचल ल्याएको छ। अदालतको मान मर्यादा र यसको भव्यता सदा कायम रहोस् भन्ने जनभावनाको परिपूर्ति गर्न र त्यसको सुरक्षा गर्न अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाई दोषीलाई दण्डित गर्ने अधिकार प्रयोगमा ल्याइने कुरा हो। निवेदन जिकिरबाट सो कुरा देखिन्छ देखिँदैन हेर्नु पर्ने हुन पर्दछ। स्वयं सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा पुनःअबलोकन गरी हेर्दा वा न्याय परिषद्ले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरी सो फैसला अध्ययन गरी छानवीन गर्दा फैसला ठिक छ भन्दछ भने मलाई अवहेलनामा कारवाही गर्ने नैतिक धरातल रहला, हैन भने त केबल अवहेलनामा कारवाहीले मात्रै मेरो अदालत प्रतिको दृष्टिकोण कसरी फेरीएला र <

११) अदालतको काम कारवाहीमा अवरोध वाधा व्यवधान खडा गर्ने वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिन्छ । यस्तो फौजदारी कसूर गरेको प्रमाणको प्रचुरतावाट पुष्टि हुन अनिवार्यता हुन्छ । (निर्णय नं.७२६३, ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८) तर मैले बोलेको के कति कुराले अदालतको काम कारवाहीमा अबरोध वा बाधा व्यवधान भयो भनी विपक्षीले खुलाउन नसकेको तथा के कति जनआस्थामा कमी ल्यायो समेत स्पष्ट खुलाउन नसकेको हुँदा बिना प्रमाण आफूलाई दण्ड सजाँयको उपल्लो सजायँ सुनाएकोमा अभिब्यक्त आक्रोशलाई राजनैतिक रंग दिँदै अवहेलनाको झुठ्ठा निवेदन दर्ता गरेको हुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ । 

१२) वहसको क्रममा मेरा कानून व्यवसायीले गरेको बहस पैरबीलाई समेत यसै मुद्दाको अभिन्न अंग मानिपाउँ । 

१३) ब्यहोरा साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहूँला बुझाउँला ।

लिखित प्रतिबादकर्ता

निज बालकृष्ण ढुँगेल

ईति संबत २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शुभम् ‍