ओखलढुङ्गान्युज, पौष १७ काठमाडौं ।

नेपाल सरकारको गुप्तचर संगठन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेका डेढ सय जनाले जागिरबाट हात धुनु परेको छ । विभागका एक उच्च अधिकारीले भने काम नगरी तलब, भत्ता मात्र बुझ्दै आएको जनशक्तिलाई पाखा लगाइएको हो ।

जागिर जानेहरुमा अधिकांश अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा कार्यरतहरु रहेका छन् । १–२ पटक ‘टास्क’ दिएर काममा चित्तबुझ्दो परिणाम हात नलागेपछि उनीहरुको राजिनामा मागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । जागिरवाट घर पठाईएका कतिपयलाई भने अनुशासनको कारवाहीसमेत गरिएको थियो ।

बिदा भएकामध्येका केही भने ३० वर्षे सेवाअवधि र उमेर हदका कारण पनि अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् । ३० वर्षे लाग्नेहरु ०४४ सालमा उक्त विभागमा असई (अनुसन्धान सहायक), निरीक्षक (अनुसन्धान अधिकृत) मा भर्ना भएकाहरु छन् ।

३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान कायमै रहे ०७६ सालमा करिब तीन सय जनाले एकसाथ अवकाश पाउने छन् । ती सबै ०४६ सालमा असई र निरीक्षकमा भर्ना भएका कर्मचारी हुन् । मुलुकको एक मात्र गुप्तचर निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य अंग भइकन पनि लामो समयदेखि उक्त विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको छ। जागिरबाट हटाइएका अधिकांश कर्मचारी विभिन्न समयका सरकार र गृहमन्त्रीहरुले भर्ना गरेकाहरु परेका छन् ।

यसअघि विभागले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई पन्छाउन ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति अगाडि सारेको थियो । ‘तर, त्यसबाट समस्या समाधान हुने नदेखेपछि अर्को बाटो रोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’मा जाँदा केही वर्षको तलब, भत्ता अग्रिम दिनुपर्ने र उनीहरुको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई भर्ना लिनु पर्दा व्ययभार अझ बढ्ने देखिएपछि ‘टास्किङ’ र ‘गुडबाई’को नीति लिइएको हो ।

सेवा अवधि २० र उमेर ४५ वर्ष नाघेको जनशक्तिलाई एकमुष्ठ सात वर्षको तलब, भत्ता दिएर बिदा गर्ने विभागको नीति थियो । उक्त मापदण्डमा करिब पाँच सय जना पर्थे । तीमध्ये आधा अर्थात् अढाइ सयदेखि तीन सय जनालाई सेवाबाट बिदा गर्न सकिने विभागको आकलन थियो । तर, त्यसमा पर्ने केही जनशक्तिबाट काम लिन सकिने देखिएपछि परिणाम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई मात्र बिदा गर्ने नीति उक्त विभागले लिएको हो ।

पूरानो भइसकेको विशेष ऐनलाई पूर्ण परिवर्तन गर्ने अभ्यास गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । सोही ऐनअनुसार उक्त विभागले काम गर्छ । नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार उक्त विभागमा यसअघि हुँदै आएको ‘छड्के भर्ना’ प्रणाली बन्द भइसकेको छ ।

सूचना सञ्जालमा आवद्ध ‘एजेन्ट’हरुलाई सरकारी प्रक्रियाबिनै भर्ना लिने उद्देश्यले उक्त प्रणाली विशेष नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थियो, जसका कारण विभागमा चरम राजनीतिक घुसपैठ हुँदै आएको थियो । नयाँ संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता पाउने कर्मचारीहरुको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गरेको छ ।