अाेखलढुङ्गान्युज डटकम, काठमाण्डौ, भदौ १६ । विहिवार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । १० मंसिरमा पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्ला तथा २१ मंसिरमा पहाडी र तराईका ४५ जिल्लामा दुवै निर्वाचन एकसाथ सम्पन्न गरिने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० र २१ मंसिरको दुई चरणमा दुवै तहका निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको थियो । आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङमा निर्वाचन हुनेछ ।

यस्तै, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का रूकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पामा सोही चरणमा चुनाव हुनेछ ।

यसैगरी, प्रदेश ६ का रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीका मतदाताले पहिलो चरणमा मत खसाल्न पाउने छन् ।

दोस्रो चरणमा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीमा निर्वाचन हुने छ । प्रदेश २ का सबै जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटमा पनि दोस्रो चरणमा चुनाव गराइने छ ।

निर्वाचन अायाेगकाे विज्ञप्ती :

यस्तै, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वतमा सोही चरणमा चुनाव हुनेछ ।

यसैगरी, प्रदेश ५ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र दैलेख तथा प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीका मतदाताले दोस्रो चरणमा मत दिन पाउने छन् ।

आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धि ऐन अनिवार्य भएको बताएको छ । उक्त कानुन यथाशीघ्र उपलब्ध गराइ दिन सरकारलाई पुनः लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगको बिहीबारको बैठकले गरेको छ । ‘दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग सरकारबाट प्राप्त हुनेमा आयोग विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त ऐन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आजीवन चुनाव लड्न रोक लगाउने प्रावधान विधेयकमा छ । सत्तारुढ कांग्रेसले उक्त प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । उक्त ऐन तत्काल उपलब्ध नभए तोकिएको मितिमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने आयोगले बताउँदै आएको छ ।