ओखलढुङ्गान्युज । ८ फागुन, ओखलढुङ्गा । जातिय विभेदको मुद्धालाई स्थानीय सरकार प्रमुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखहरुको उपस्थितमा मिलापत्रको प्रयास भएको छ । फागुन ६ अर्थात शिबरात्रीको दिन दलितलाई शिब मन्दिरमा प्रबेश गर्न नदिएका जातिय विभेद सम्बन्धी मुद्धालाई सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको उपस्थितीमा नै मिलापत्र गराउने प्रयास भएको हो ।

सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं ४ मा रहको रुम्जाटारको शिव मन्दिरमा शनिवार शिवरात्रीको दिन पुजा गर्न गएका दलित समुदायका व्यक्तिलाई अबरोध गरिएको थियो । शिव मन्दिरको रेखदेख गर्दै आएका लक्ष्मण गुरुङलगायतले दलितहरुलाई मन्दिर प्रबेशमा अवरोध गरेका थिए । गुरुङ लगायत शिव मन्दिर संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुले मिलेमतोमा दलितलाई अवरोध गरेको भन्दै दलित समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार घेराउ गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरुले दलितलाई सार्वजनिक स्थलहरुमा निर्वाध प्रवेश र पहुँच हुनुपर्ने, सबै मन्दिरहरुमा दलितलाई पूजाआजा गर्न दिन पर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको दलित अगुवा युवराज गजमेरले बताए । यस अघिपनि रुम्जाटारमा दलितहरुलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको मात्र नभइ मन्दिरमा ताला लगाएर राख्ने गरिएको थियो ।

शिवरात्रीमा पुजा गर्न गएका स्थानीय शिक्षिका कृष्ण कुमारी गजमेर लगायतलाई लक्ष्मण गुरुङलले पुजारी नभएकाले कसैले पनि भित्र गएर पुजा गर्न नपाउने भन्दै रोकेका थिए । उनलाई गुरुङले मन्दिर प्रवेश गरेपछि मन्दिरको गेट लगाएर थुनेको पीडितको भनाइ छ ।

शनिबार दिउँसो भएको उक्त घटनाबारेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशन/प्रसारण भएपछि वडा तहमा मिलापत्र गराउने प्रयास गरिएको थियो । घटनाबारे मिडियामा समाचार आएपछि पीडकहरु पिडितको घरमा नै माफी माग्न पुगेका थिए । पीडकले गाउँमा माफी मागेपनि पीडित पक्षले पीडकलाई कारवाहीको माग सहित आइतबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना र ज्ञापन पत्र दिएका थिए ।

आईतबार साँझसम्म भएको छलफलपछि सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजेन खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपक बहादुर के.सी.को उपस्थितिमा ५ बुँदे निर्णय गरेर दोषीले माफि मागेको भन्दै उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले मन्दिरहरुमा लगाएको ताला खोल्ने सबै दलितलाई निर्वाध रुपमा प्रवेशको बातावरण बनाउने, मन्दिर व्यवस्थापनमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउने, आगामी दिनमा दलितलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाउनेमाथि कारवाही गर्ने भन्ने निणर्य गरेर जातीय विभेद गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने निणर्य गरेका हुन् ।

छलफलमा बस्न पत्रकारलाई प्रतिबन्ध, पत्रकार निकालेर मिलापत्र

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन गएका दलित अगुवाहरुसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कक्षमा पुगेका पत्रकारहरुलाई पिडितको कुरा रेकर्ड गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीले रोक लगाएकी छन् । पीडितको तर्फवाट ध्यानाकर्षण बुझाउने क्रममा पीडीतहरुले गरेको गुनासोलाई पत्रकारहरुले रेकर्ड गर्दैगर्दा यो आन्तरिक विषय भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारीले आवाज रेकर्ड नगर्न र गरेको रेकर्ड डिलिट गर्न निर्देशन दिएर बाहिर निकालेकी थिइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रकारहरुलाई बाहिर निकालेपछि साँझमा सुरक्षा प्रमुखहरु र स्थानीय सरकार प्रमुख सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयरसमेत बसेर जातीय विभेदको घटना कारवाही नगरी मिलापत्र गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (सजाय र कसुर) ऐन, २०६८ ले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार हरेक नागरिकको सुरक्षित गरेको छ । सो ऐनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुने, सामाजिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, सार्वजनिक स्थानमा समान पहुँचको अधिकार हुने, कसैले जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव गर्न, दुरुत्साहन गरेमा ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिने कुराको उल्लेख छ ।