ओखलढुङ्गान्युज । ४ फागुन, काठमाण्डौं । स्थानीय तहका निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारहरुले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय विरुद्ध काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्बोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको हो ।

 महानगरपालिकाका मेयर शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आयोगको गोश्वारा निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै शाहको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहका उमेदवारहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गरेका थिए ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जरिवाना नबुझाउने निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको २०८० बैशाख देखी पद स्वतह खारेज हुने तथा आगामी ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने समेत निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाराजित भएका तथा मंशिरमा भएको प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा टिकट पाएर उमेदवार बनेका कतिपयले भने आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाईसकेका छन् ।