ओखलढुङ्गान्युज, जेठ १६ । अबदेखी जुनसुकै विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइन्सेन्स अर्थात अध्यापन अनुमती पत्र लिन पाउने भएका छन् । शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँने व्यबस्थालाई पविर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष देखी सरकारले कानून बनाएर नै उक्त व्यबस्था लागू गर्न लागेको हो ।

शोमबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत् सरकारले सबैलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने घोषणा गरेको हो । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका हुन् ।

नेपालमा शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ सालदेखि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिंदै आएको  छ । अध्यापन अनुमति पत्र नभएका ब्यक्तिहरुले शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको शिक्षक पेशाको कोटामा उमेद्वारी दिन पाउदैन ।

बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नती गरिने समेत बताए । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने बताए ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा चरम राजनीतिक भयो भनेर गुनासो आईरहेको बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सन्चालन गरिने समेत अर्थमन्त्री महतले बताए ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयहरुका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीयप्रति पनि उपलब्ध गराइने र यस कार्यक्रमको लागि रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।