ओखलढुङ्गान्युज । ४ मंशिर, काठमाडौँ । निर्वाचन प्रतिकुल अबस्था सृजना भए सिधै गोली प्रहार गर्न मतदानमा खटिएका प्रहरीलाइ निर्देशन दिइएको छ ।निर्वाचनका क्रममा चार वटा परिस्थिति देखा परे कसैलाई नसोधी गोली चलाउन निर्देशन दिइएको नेपाल प्रहरीका प्रमुख धिरजप्रताप सिंहले बताएका छन् ।

आज मंसिर ४ मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनका क्रममा चार किसिमका परिस्थिति देखिए न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त अनुरुप गोली चलाउन कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने गरी सर्कुलर जारी गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सिंहले बताए ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति, सुरक्षा कायम हुननसक्ने अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्रै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर चुनाव विशेष परिस्थिति भएकाले यसलाई विथोल्न खोज्ने तत्वलाई रोक्न चार अवस्थामा सिधै गोली चलाउने आदेश दिइएको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सिंहको भनाई छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भए, निर्वाचन वा मतदान अधिकृतलाई आक्रमणको अवस्था आए, मतपत्र वा पेटिका च्यात्ने वा फोड्ने परिस्थिति भए नसोधी गोली चलाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको हो ।

मधेश प्रदेशमा पेशेवर अपराधीको प्रयोग गरेर निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता अवस्थामा पनि गोली चलाउन आदेश पर्खिरहन नपर्ने भनिएको सिंहले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०७९ ले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), तराई मधेश जनता पार्टी (टाइगर्स), विप्लव समूहबाट टुक्रिएको धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन सुरक्षामा खतरा सिर्जना गर्नसक्ने औंल्याएको छ । त्यही आधारमा नेपाल प्रहरीले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विप्लव समूह र नेकपा बहुमतका गरी ८० बढी नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले बताए ।

विप्लव समूह तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २० फागुन २०७७ मा तीन बुँदे सहमति गर्दै हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । तर, सहमतिको बुँदामा भएको समझदारी अनुसार ‘कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमति’ पालना नभएको भन्दै समूहले ४ कात्तिकमाा चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।