नेपाली समय Loading...२०७८ आश्विन ११ सोमबार

कोरोना वीमा भुक्तानीको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर

ओखलढुङ्गान्युज भदौ २२, विराटनगर नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले कोरोना वीमा भुक्तानीको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा शोमबार रिट दायर गरेको छ । वीमा सम्झौता बमोजिम वीमा रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।

वीमा अवधि समाप्त हुँदा पनि ३१ जना पत्रकारको वीमा भुक्तानी नभएको भन्दै सोमबार पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका तर्फबाट सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्वीपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको वीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमितहरुमा कोरोना संक्रमण भएकोमा हालसम्म २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।

वीमा कम्पनीले कोरोना संक्रमण भएपश्चात भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको वीमालेख तोकिएको अवधिसम्म कुनैपनि हातलतमा खारेज गर्न नसकिने, पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बिमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको थियो । तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि दिएको छैन ।

उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपूर्व नेपाल पत्रकार महासंघले बिमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । कम्पनीले पत्रको जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो । कम्पनीको नियम अनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।

रिट निवेदनमा अजोड इन्सोरेन्ससँग बिमा सम्झौता गर्दा कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम दाबी भुक्तानीका लागि बिमकलाई आदेश निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी भएको बिमा समिति, सरकारको नीति एवम् प्रतिवद्धता बमोजिम समयमा आवश्यक रकम बन्दोबस्त गरिदिने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखी निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा आघात पु¥याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बिमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बिमितहरुले बिमाङ्क रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा जिम्मेवार पक्षले रकम निकासा, आदेश, निर्देशन वा भुक्तानीसमेत जे–जे गर्नुपर्ने हो गर्नेगरी दाबी रकम भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।