नेपाली समय Loading...२०८० चैत्र १६ शुक्रबार

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ओखलढुङ्गाका नागरिक समाजद्वारा ध्यानाकर्षण

ओखलढुङ्गान्युज, माघ १३, २०७७ । ओखलढुंगा । जिल्ला पैरवी सञ्जाल ओखलढुङ्गाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शोमबार ओखलढुङ्गाका नागरिक समाजको तर्फवाट जिल्ला पैरवी सञ्जाल ओखलढुङ्गाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

पैरवी सञ्जालको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्ला सदरमुकाम तथा आसपासका निजि तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सानासाना कक्षाका बालबालिका, किशोर–किशोरीहरुले समेत लागूपदार्थको सेवन गर्ने तथा समुदाय स्तरमा समेत लागूपदार्थ दुव्र्यसनी गर्नेहरुको संख्या बढेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

कोरोना महामारीको त्रासका कारण लामो समयसम्म भएको लकडाउनपछि विद्यालय खुलेसँगै विद्यालयहरु सञ्चालन भएपनि विद्यालयमा शिक्षकहरुले बालबालिकाहरुलाई अनावश्यक यातना दिएको भन्ने अभिभावकहरुको गुनासो आएको भन्दै आवश्यक समन्वय गरिदिन ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

त्यस्तै जिल्लाका स्थानीय तहहरुले अनुदानमा वितरण गरेका कृषि सामाग्रीहरु वास्तविक कृषकहरुले नपाएको, अनुदानको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने शिलशिलामा अनेक बहानामा दुख दिने गरेको भन्ने गुनासो आएकोले आवश्यक समन्वय तथा निर्देशनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

जिल्लामा पछिल्ला दिनहरुमा लैंगिक हिंसाका घटना बढिरहेको अवस्थामा लैंगिक हिंसा तथा बलात्कारका घटनालाई आर्थिक चलखेलका कारण दवावमा मिलाउने गरेको पाईएको छ । लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको, पिडक पक्षले खोजी गर्दा प्रहरीले समेत महिला सञ्जालका कारण मुद्धा चलाउनु परेको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिदा सेफ हाउस सञ्चालक तथा त्यहाँका कर्मचारीलाई धम्की आउने गरेकोले त्यसका बारेमा समेत गम्भिर भै आवश्यक समन्वय गरिदिनुहुन नागरिक समाज/जिल्ला पैरवी सञ्जालको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराईएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले नागरिक समाजको तर्फवाट उठाईएका  विषयहरुमा तत्काल सम्बन्धित पक्षहरुसँग बुझेर छानबिन गरि आवश्यक परेमा कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । गत माघ १० गते सोच नेपाल ओखलढुंगाको समन्वयमा बसेको जिल्ला पैरवी सञ्जालको बैठकले बैठकमा भएका छलफल अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।