शिवप्रसाद ढुंगाना

बैशाख १२, २०७७ । ओखलढुङ्गा ।

यो बहस फुर्सदको बुद्धिविलास मात्रै हो । जहाँ आफ्नो बारी बाँझै राखेर दिनभरि कोठामा सुतेर फेसबुकमा राहत नपाएको रोइलो मच्चाउने बुद्धिजिविहरु सहभागी छन् ।

बन्दाबन्दीमा बसेका नागरिक र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटेको सरकारबीच अहिले दुई खाले धारणा सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेका छन् । एक, सरकार निकम्मा, भ्रष्ट र काम नलाग्ने, दुई नागरिक भोकभोकै मरे, ज्ञानेन्द्र शाहीजस्ता महान समाजसेवीलाई राहत दिन पनि नदिएर सरकार नागरिकलाई भोकभोकै मार्दैछ ।

यो बहस फुर्सदको बुद्धि विलास मात्रै हो । जहाँ आफ्नो बारी बाँझै राखेर फेसबुकमा राहत नपाएको रोइलो मच्चाउने बुद्धिजिविहरु सहभागी छन् । किनकी अहिले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म जेजस्ता काम गरेको छ, केही बाहेक प्रयाप्त नभए पनि प्रसंसा गर्न योग्य छन् । ओखलढुंगाको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भएको आरडिटी किट्सदेखि पिपिइको कमिसनको खेल, कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बिना जानकारी अनुपस्थिति बाहेक उनीहरु राम्रै काममा प्रयासरत छन् ।

केही चाँही आफैं सरकार प्रमुख भएको थाहा नपाएझैं गरि सरकारले गरेन, हामीले गर्यौं, अन्त ठिक भएन, हामीले ठिक गरेका छौं भनेर कुप्रचार पनि गरिरहेका छन् । तीनिहरुले किनेका झोलेहरु भजन प्रसस्ती राम्रै गाउँदै पनि छन् । र, असान्दर्भिक व्यक्ति र विषय जोडेर जनप्रतिनिधीलाई खुइल्याउने काम गर्दै आएका छन् । कुनै तह व्यक्ति आफैंले पैसा तिरेर गाउँ फर्किएको विषयलाई विश्वयुद्ध जितेझैं प्रचारमा छन् । यसले कसैको कुत्सित मनसाय त पुरा होला तर, संकटको समयमा भइरहेका असल प्रयासहरु भने ओझेलमा परेका छन् । विधि प्रकृया र पद्धति भत्किएको छ ।

संघीयतामा घर आँगनमै सरकार पाउने अपेक्षा विधिवत् हो । तर, त्यो विधि र पद्धतिमा चल्नु पर्छ । लोकतन्त्रको मक्सत पनि यही हो । यसकै लागि संघीयता चाहिएको हो । तर, केही व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता, भ्रष्ट मनोवृत्ति र दुष्प्रचारको उत्कट मनोकांक्षका कारण तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण सामग्री सम्पेषण गर्ने गराउने कामले जनप्रतिनिधीमूलक संस्था बद्नाम बन्दै भएका छन् भने केही हिरोइज्मका नायक ज्ञानेन्द्र शाही ठिक, संघीयता र सरकार बेठिक भन्ने भ्रम आम नागरिकमा फैलिएको छ । राहतका नाममा अहिले जेजति राजनीति भइरहेको छ । त्यो लोकतान्त्रिक विधी र प्रकृयाका बिरुद्धमा छ ।

हो, संकटको समयमा खानै समस्या परेका नागरिकलाई  राहत दिनुपर्छ, दिने निकाय कानुनी रुपमै परिभाषित छ । तर, त्यसलाई अस्वीकार गरेर अराजकता निम्त्याउने खेल हुँदैछ । यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ । यस्ता समस्या आउनुका पछाडि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको समयमा गरेको व्यवहार र खेलेको भूमिकाले पनि काम गरेको छ ।

पुनः निर्माणको पहिलो र दोस्रो चरणसम्म स्थानीय सरकार प्रमुहरुले जे जसरी काम गरेर पुनः निर्माणमा सहजीकरण गर्नु पर्ने हो, उल्टो बहानाबाजी गरेर, पार्टी र मतदाता हेरेर, र सेवा सुविधामा विभेद गरेर पछाडि धकेलिदिए । यही कारणले कोरोनाको रोकथाममा पनि उनीहरुमाथि अविश्वास बढेको हो । त्यस बेला उनीहरुको भूमिकाको समिक्षा आफैं गरेर अहिले नागरिकको हित र राज्यको नीति अनुसार सेवा दिने हो भने उनीहरुले पुनःनिर्माणका चरणमा गुमेको साख फिर्ता गर्ने अवसरका रुपमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानलाई सदुपयोग गर्न सक्छन् र उनीहरु बिरुद्धको दुष्प्रचार पनि विस्थापित गर्ने अवसर छ ।

लेखक ढुंगाना अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकको ओखलढुंगा सम्बाददाता हुनुहुन्छ ।