कुम्भराज राई, बैशाख ११, २०७७ ।

जुनदिन संघीय सरकारले पैदल यात्रुलाई हि“ड्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन सम्म सिन्धुलीको फिक्कल गाउ“पालिकाले पैदल यात्रुलाई उद्दार गरिरहेको थियो । आफ्नो गाउ“पालिका क्षेत्रभित्र पैदल यात्रा गर्दै आएका यात्रुलाई गाडी चढाएर गाउ“पालिका क्षेत्र कटाईरहेको थियो । काठमाडौंदेखि ओखलढुङ्गा सम्म पैदल हि“डेर आएका एक मजदुरले लखतरान भएर हि“डिरहेको बेला फिक्कल गाउ“पालिकाले गरेको गुणको खुलेर प्रशंसा गरे ।

ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउ“पालिकाले लकडाउन शुरु हुन अघि नै स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिई सेटको व्यवस्था गरिसकेको थियो । क्वारेन्टाइन निर्माण पनि अन्य गाउ“पालिकाको तुलनामा छिटो निर्माण गरि सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारीमा अगाडी देखियो ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले लकडाउन शुरु भएको एक साता नबित्दै नगरपालिकाक्षेत्र भित्रका मजदुर र विपन्न समुदायको पहिचान गरि घरघरै राहत वितरण ग¥यो । गाडी लिएर दाल, चामल, नुन तेल विपन्नको घरघरमा पु¥याएर थमाउ“दा ति विपन्नको मुहारमा खुशीको झल्को प्रष्टै देखिन्थ्यो । संघीय सरकारले ‘कोभिड १९ विरुद्धको प्रतिकार्य कार्यविधि’ जारी गर्नु पूर्व यी सब काम भईसकेका थिए ।

सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाले लकडाउनको बेला आकस्मिक बिरामीलाई अस्पताल लैजान र डिस्चार्ज पछि घर पु¥याउन चारवटा एम्बुलेन्स तैनाथ राखेको छ । सुलभ मूल्यमा सेवा दिएको नगरपालिकाका मेयरले व्यक्तिगत प्रयासमा नगरपालिकाकै गाडी प्रयोग गरेर काठमाडौं रेफर भएका बिरामीलाई उद्दार गरिरहेका छन् । आर्थिक रुपमा विपन्नलाई उल्टै नगद सहयोग गरिरहेका छन् ।

ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले लकडाउनमा अलपत्र परेको मजदुरहरुको खाना र बासको प्रबन्ध गरेको छ । जसका लागि स्थानीय व्यवसायीको सहकार्यमा यी काम भएका छन् । मानेभन्ज्याङ गाउ“पालिकाले आफ्नो गाउ“पालिका क्षेत्रभित्रका बिरामीहरुले नियमित सेवन गर्ने औषधी बिरामीले दिएको पैसा र विवरणको आधारमा खरिद गरि घरघरैमा पु¥याईदिएको छ ।

यी केही उदाहरणहरु मात्र हुन् । कोरोना भाईरसको कारण भएको लकडाउन अवधिमा देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह मध्ये अपवाद बाहेकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन् । अहिले भईरहेका कामको निष्पक्ष मूल्यांकन नागरिकको तहबाट भईरहेको छ ।

स्थानीय तहको तुलनामा नागरिकले संघ र प्रदेशको काम फितलो भएको महशुस गरेका छन् । भएको स्रोत साधन र बजेटबाट स्थानीय सरकारले गरेको काम प्रशंसनीय छ । चाहे विदेशबाट आएकाको विवरण संकलन होस् या सचेतनामूलक काममा देखाएको सक्रियता । विश्व नै कोरोनाका कारण आर्थिक संकट जकडिएको बेला स्थानीय सरकारहरु अछूतो रहने कुरा भएन । यद्यपी संघीयताको मर्म अनुरुप संकटका बेला तीन तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय सरकार बनेको छ ।

‘यदि स्थानीय सरकार सक्रिय नहुने हो भने यस्तो संकटको घडीमा संघीय सरकारको व्यवस्थापनले कुन स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो होला । सबैले कल्पना गर्न सकिन्छ ।’ सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्ग्याल जाङबु शेर्पाले भने, ‘स्थानीय सरकारले पनि संकटकै बेला राम्रो काम गरेर स्थानीय तहको महत्व महशुस गराएर संघीयता प्रतिको विश्वास सर्वसाधारणमा छर्ने अवसर हो ।’

नागरिकले अप्ठ्यारो परिस्थितिकै बेला जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । कठिन परिस्थितिमा सेवा दिन तत्पर जनप्रतिनिधिको सूची जनताले मनमा राख्न थालेका छन् । तीनै तहका जनप्रतिनिधिको सक्रियता र उनीहरुको समन्वयबाट प्राप्त लाभको मूल्यांकन शुरु भईसकेको छ । लकडाउनको बहाना बनाएर नाकमुख नदेखाएका जनप्रतिनिधिहरु फेरी गाउ“ फर्केर ठूलो छाती बनाउने वातावरण छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीनै तहमध्ये प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनताले महशुस गर्ने किसिमको छैन । प्रदेश सरकारले केही स्वास्थ्य सामाग्री, ऐन, कानुन र कार्यविधि उपलब्ध गराएपनि त्यो पर्याप्त होइन । प्रदेशले उपलब्ध गराएको मास्कको संख्या भन्दा जिल्लाका एक व्यक्तिले सहयोग गरेको मास्कको संख्या दोब्बर देखिनु लाजमर्दो छ । पिसिआर टेस्ट प्रदेशस्तरमा नराखिएको भए सम्भवतः प्रदेशको भूमिका यो बेलामा शून्य सरह देखिने थियो ।

यसो भन्दैमा स्थानीय तहमात्र गतिला र राम्रा अरु सबै गलत भन्न खोजेको अवश्य हैन । धेरै स्थानीय तहले यही संकटको घडीलाई अवसरको रुपमा लिई अनियमितता अवश्य गरेका छन् । त्यसको लेखाजोखा गर्न बा“की छ । लकडाउन खुलेपछि सम्भवतः यी जानकारीहरु सार्वजनिक हुनेछन् । तर यदि यही समयलाई अवसर ठानेर जनप्रतिनिधिले दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा ती जनप्रतिनिधिको भविष्यवाणी जनताले गर्नेछन् ।

त्यसैले अहिले नै सुझबुझपूर्ण ढंगबाट नागरिकले आफ्ना स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको काम र खर्चको विवरण संकलन गर्न जरुरी छ । कम्तिमा अहिलेदेखि हामीले हिसाब किताब खोज्ने हो भने हुनसक्ने अनियमितता रोक्न सकिन्छ । लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको आर्थिक रुपमा विपन्न तेश्रो दर्जाका नागरिक हुन् । जो पहू“चमा छैनन् ।

अहिले त्यस्ता पहु“च नभएका वर्गलाई सहयोग पु¥याउनु तीनै तहको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । न कि राहतको नाममा सस्तो प्रचार गरिनुहुन्न । रोगस“ग लड्नुपूर्व भोक विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ । खाली पेटले कोरोना विरुद्धको लडाईंमा उभिन गाह्रो छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको सक्रियतास“गै अन्य सरकारले पनि थप समन्वय, सहयोग गर्न सके अवश्य कोरोना विरुद्धको लडाई सफल हुनेछ ।

[email protected]

लेखक राई कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।