ओखलढुङ्गान्युज, चैत १३ ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले चैत १५ देखी हुने भूकम्प प्रभावितहरुको पुन छुट तथा गुनासोको सम्बोधनका लागि हुने सर्बेक्षणमा सबै आ–आफ्नो ठाउँवाट लागिपर्नुपर्ने बताएका छन् । ओखलढुङ्गामा विहिबार सम्पन्न भएको भूकम्पको छुट तथा पुनः जाँच सर्बेक्षण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका जिल्ला सहायता ईञ्जिनियर विवेक बस्नेतले ओखलढुङ्गाको भुकम्पवाट प्रभावित घरहरुको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्दै बस्नेतले यस पटकवाट पुननिर्माणको कामको सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई गएकोले फिल्डमा आउने प्राविधिकहरुलाई सहयोग गरि बास्तविक भुकम्प प्रभावितहरुलाई नछुटाउने गरि तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

भुकम्पवाट प्रभावित भई घर चर्केर, ढलेर पनि पुर्णक्षतीमा नपरेकाहरुका लागि लक्षित गरि चैत १५ देखी बैशाख मसान्तसम्म अन्तिम पटक पुन सर्बेक्षण गरिदैछ । नेपाल सरकारले कार्यबिधी बनाएर भुकम्प लाभग्राहीको पूर्णक्षतिमा नपरेको भनि छुट, गुनासो दर्ता गराएका तथा विविध कारणले नाम छुटेकाहरुका लागि भन्दै २०७६ सालको बैशाख महिना भित्रमा पुन सर्बेक्षण सकिसक्न सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति प्रदिप कुमार सुनुवारले चुनावको बेलामा चाही सबै राजनितिक पार्टीहरुले भूकम्पको कुरालाई नारा बनाएर चुनाव जितेको भएपनि अहिले जनप्रतिनिधीहरुले वेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्राधिकरणवाट खटिएर गएका प्राविधिक कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधीका बीचमा जुँगा र प्रतिष्ठाको लडाई जस्तो देखिएकोले पुननिर्माणको काम ढिलाई भएको भन्दै त्यसतर्फ सबै जनप्रतिनिधी सजग हुन आग्रह गर्नुभयो ।

चिशंखुगढी गाउँपालिकाका प्रमुख निशान्त शर्माले कांग्रेस सभापति सुनुवारले भनेजस्तो प्राधिकरणका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीबिचमा कुनैपनि जुंगाको लडाई नभएको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधीहरुले प्राबिधिकको खुट्टा ढोग्दा पुननिर्माणको काम छिटो हुन्छ भने आफुहरु त्यसो गर्नपनि तयारी रहेको बताउनुभयो । तर भूकम्पको पुननिर्माणको कामका कारण निर्वाचित भएको झण्डै दुईवर्ष वितिसक्न लाग्दा पनि आफुहरुले सृजनशील काम गर्न नसकेको भन्दै पुननिर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सबैको समान बुझाई हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि प्राबिधीक कर्मचारी र जनप्रतिनिधीलाई एकपटक मात्रै भएपनि सगै राखेर एउटा अन्तरक्रियाको आयोजना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख रुद्रप्रसाद अधिकारीले नकारात्मक कुराको भन्दा पनि सकारात्मक कुराको पनि अलिक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । आगामी दिनमा सुनकोशी गाउँपालिकाले सधै सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्ने नभई सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा बास्तविक भूकम्प पिडितको तथ्यांक संकलन गरि पालिकाले नै तिनलाख उपलब्ध गराई पुननिर्माणको कामलाई सकाउने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो । पुननिर्माण प्राधिकरण र निर्वाचित जनप्रतिनिधी भनेको कसाई र बोको जस्तो भएको भन्दै निर्णय र कार्यान्वय अव गाउँपालिका आफैले गर्नतर्फ अग्रसर हुनपनि सबै गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यस्तै खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका प्रमुख बेद बहादुर रोकाले घर बनाउने कुरामा न्युनतम र अधिकतम मापदण्डको कुराले जनप्रतिनिधीहरु मारमा परेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले सरकारी नम्स भन्दै एउटा डिजाईन दिन तर स्थानीयहरुले न्युनतम मापदण्ड पुर्याएको भन्दै दुईतला थपेर घर बनाउने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै स्थानीय तहमा कामगर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुपनि स्थानीय तहको नै मातहतमा रहने गरि व्यबस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाई भवनका प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णले प्राबिधिक कर्मचारीहरुले फिल्डमा रहेर स्थानीय जनप्रतिनिधीको सिफारिस विना तलब भत्ता खान नसक्ने भन्दै उनीहरुसग थप समन्वय गरि पुननिर्माणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पुनः जाँच तथा सर्बेक्षणका लागि प्रत्येक वडामा दर्ताभएको गुनासोका आधारमा दुईजना सम्म प्राबिधिक कर्मचारी खटिईने पनि बताउनुभयो ।

तत्काले मोलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख मणिराज राईले भवनका प्रमुख कर्णको भनाई झुट रहेको दावी गर्दै हालसम्म कुन प्राबिधीकले स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै तलब भत्ता खाएको र सरुवा भै गएको भनि देखाउन चुनौती दिनुभयो । आफ्नो पालिकामा गएको एक प्राबिधीक कर्मचारीलाई खोज्दा खोज्दा पाँच महिनासम्म नपाएपनि जिल्लामा जानकारी गराउनदा त्यो कर्मचारीलाई जिल्ला अफिसले नै नपाएको उत्तर पाएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो कर्मचारी कति र कहाँ छन् भनेर थाहा नपाउने कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीले स्थानीय तहको सिफारीसमा मात्रै तलब भत्ता खान्छन् भन्ने कुरा मेल नखाएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकाका उपप्रमुख सविता राईले पहिला गरिएको कामको कुरा नयाँ आउनेलाई जानकारी तथा बरबुजारथ गर्ने बानी भएमा मात्रै पुननिर्माणले तिब्रता पाउने बताउनुभयो । काम राम्रो भएमा चाही प्राधिकरण र प्राबिधीकले मैले गरेको भन्ने अनि नराम्रो भएचाही जनप्रतिनिधीलाई दोष लगाउने प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । अबदेखी नराम्राको दोषदिन मात्रै हैन राम्राको लागि जनप्रतिनिधीलेपनि सम्मान पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले अहिले आएको कार्यबिधी राती ओच्छ्यानमा सुत्नेवेला दलिनमा जातो झुण्ड्याए झै भएको बताउनुभयो । अहिले सरकारी पैसा भनेर ढाटेर र छलेर लिने प्रचलन भएको भन्दै लुकाएर लिएको लाभ धेरैदिन सम्मको टिकाउ नहुनेपनि बताउनुभयो । त्यसैले जिम्मेवारी बोध र समन्वयमा केही कमी कमजोरी भएतापनि सबैले आत्मसमिक्षा गर्दै पुननिर्माणको कामलाई तिब्रतादिने तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका समन्वय अधिकारी नारायण मैनालीले अन्तिम पटक गुनासो सुनुवाई भन्दै खाली विवाद बढाउने काम मात्रै भएको बताउनुभयो । पुननिर्माणको कामलाई ढिलाई गर्दै परियोजनाको आयु बढाउन खोजिएको जस्तो मात्रै देखिन्छ । यसतर्फ सबै सजग हुन आवश्यक छ, समन्वय अधिकारी मैनालीले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चैत १५ देखी के कस्ता घरहरुको पुनः जाँच तथा सर्बेक्षण गरिन्छ र त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधीहरुसग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आठओटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।