मनोज भट्टराई, असार १८ ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका द्वन्द्व पिडितहरुका लागि नेपाल सरकारवाट बजेट प्राप्त भएको छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएकाहरुका लागि क्षतिपूर्ति स्वरुप नेपाल सरकारले दिने रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गामा आएको हो ।

तत्कालीन समयमा रहेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल २०७४’ ले सिफारिस गरेअनुसार ३० दिनभन्दा बढी समय अपहरणमा परेका र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएर विस्थापित हुन बाध्य भएका व्यक्तिका लागि एकजनाको रु २५ हजारको दरले गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रकम वितरण गर्न शुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

गत आर्थिक वर्षको असार अन्तिममा रकम प्राप्त भएपनि प्रभावित सबैलाई वितरण गर्न अपुग भएपछि बाँकी पीडितलाई यो पटक पुनः गृहमन्त्रालयले क्षतिपूर्ति रकम जिल्लामा पठाएको हो । पीडित व्यक्तिलाई वितरण गर्न यस आर्थिक वर्षमा रु. ४ करोड ९२ लाख प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलको सिफारिस अनुसार नामावलीमा नाम भएका एक व्यक्तिका लागि रु २५ हजार प्राप्त गर्न आफू बसोबास गर्दै आएको वडा कार्यालयबाट विस्थापित तथा अपहरणमा परेको भन्ने सिफारिस, एकै परिवारमा विस्थापित तथा अपहरणमा पर्ने व्यक्तिको संख्या एकभन्दा बढी भएमा घरमूलीसँगको नाता प्रमाणित, नेपाली नागरिकता तथा नाबालक भएमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाइएको छ ।

कार्यदलको सूचीअनुसार ओखलढुङ्गामा विस्थापितको संख्या ९ सय ४३ परिवारमा करीब १० हजार द्धन्द्ध प्रभाबित रहेको अनुमान छ । जसमा ओखलढुङ्गामा १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा २०९ जनाको मृत्यु, ११ बेपत्ता, ९२ अपांगता र ६४१ जना आन्तरीक बिस्तापित भएको कार्यदलको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरीएको छ ।