विएन श्रेष्ठ
ओखलढुङ्गा, साउन २७ ।

शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकलाई ओखलढुङ्गाका विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा हाजिर गराउनवाट बञ्चित गराएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक सेवा आयोगवाट सिफारिश भैआएका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति गरी दरबन्दी खटाए पनि ओखलढुंगाका सात विद्यालयले हाजिर नगराएका हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षावाट योग्य भनि स्थायी शिक्षक पदका लागि सिफारिस गरेका शिक्षकहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति पछि सिफारिस गरेपनि उनिहरुलाई हाजिरी गर्न दिईएको छैन । शिक्षकहरुलाई हाजिर नगराउने विद्यालयमा राज्यलक्ष्मी मावि उबूँ, कालिका मावि मोली, रुम्जाटार उच्च मावि रुम्जाटार, लगायतका सात विद्यालय रहेका छन् ।

दरबन्दीमा अस्थायी रुपमा काम गर्दै आएका शिक्षकको जागिर जाने भन्दै स्थायी नियुक्ति लिएर हाजिर हुन आएका शिक्षकहरुलाई प्रधानाध्यापकले हाजिर हुन रोकेका हुन् । रुम्जाटार उच्च मावि रुम्जाटार नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गोकर्ण बानिया प्रअ रहेको विद्यालय हो भने, राज्यलक्ष्मी मावि उवुँ शिक्षक महासंघका जिल्ला संयोजक रमेश अधिकारी प्रअ रहेको विद्यालय हो । त्यस्तै कालिका मावि मोली नेपाल शिक्षक संघ ओखलढुङ्गाका जिल्ला उपाध्यक्ष खिला श्रेष्ठ प्रअ रहेको विद्यालय हो ।

अस्थायीलाई जागिरको सुनिश्चित गरेर खटाइए मात्रै सिफारिस भै आएका शिक्षकलाई हाजिर गराउने अडान लिएपछि कार्यालयले सिफारिस गरेका शिक्षकहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सम्पर्कमा बसेका छन् । शिक्षकका नेताहरुले आफ्ना संगठनमा आबद्ध अस्थायी शिक्षक विस्थापित हुने भएपछि स्थायीलाई हाजिर नगराउने अडान लिएका हुन् ।

विद्यालयले हाजिर नगराएपछि सातजना स्थायी शिक्षकले नियुक्ति लिएको लामो समयसम्म पनि आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् । शिक्षक नेताहरु नै रहेका विद्यालयले हाजिर गर्न रोक लगाएका हुन् । हाजिर नगराएको विषय राज्यलक्ष्मी माविका प्रअ तथा शिक्षक महासंघका ओखलढुङ्गा जिल्ला संयोजक रमेश अधिकारीले अस्थायीको जागिर निरन्तर हुने विकल्प नभएसम्म हाजिर नगराएको बताए । संयोजक अधिकारीले अस्थायी शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्प खोजी भइरहेको पनि दावी गरे ।

पठाइएका शिक्षकलाइ विद्यालयले हाजिर नगराएपछि समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाइले बताउनुभयो । उहाँले अस्थायीको व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

सरोकारवालाहरुले भने दरबन्दी नै नभएर निजी स्रोतबाट संचालन भइरहेका विद्यालयमा हाजिर गराउन नचाहेका विद्यालय दरबन्दी सहित पठाउन माग गरेका छन् । शिक्षक आवश्यक नभए शिक्षक नभएका विद्यालयमा पठाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ  ।