काठमाण्डौ, जेष्ठ ३० ।
कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीका क्रममा भएको अनियमितताको फाइल खुल्नासाथ अनियमितताको ‘ग्राफ’ ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको करिब १० दिनको छानबिन अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा मात्रै कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको हो ।

‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याटमा मात्रै कम्तीमा पनि ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो आकारमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र तयार होला जस्तो छ ।’ कर निर्धारणमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा असहयोग गरेको आरोपमा १० दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ परेयता अख्तियारले ८७ वटा फाइल खोलिसकेको छ ।

८७ वटा फाइल हेर्दा नै भ्याटतर्फको अनियमितताको आकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुन लागेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छुटका कारण भएको अनियमितता मात्रै करिब २१ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोडभन्दा बढीका ८७ वटा फाइल अख्तियारमा ल्याइसकिएको छ । अब खुल्नुपर्ने फाइल भने एक करोड रुपैयाँभन्दा सानो आकारका छन् ।

सुरक्षाकर्मीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने एक कम्पनीले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फस्र्योट आयोगले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेर ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । ‘सरकारले नै भुक्तानी गरिसकेको भ्याट बापतको रकम मिनाहा गर्नु सोझै भ्रष्टाचार हो ।

मदिरा उत्पादक कम्पनी श्री डिस्टिलरीसँग सरकारले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर असुलउपर गर्न बाँकी थियो । आयोगले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुलेर ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्योि । यो विवादमा निवेदनमा छुट माग रहेको रकम खुलाइएको थिएन । कम्पनीले पटक–पटक गरी कर छुट पाएको थियो ।

मिलेमतो कुन हदसम्म छ भने छुट माग नगरेको, फेरि छुट माग्न लगाई मिनाहा गरेको, कच्चा पदार्थ गोलमाल गरेका मदिरा कम्पनीले नै अधिकतम कर छुट पाएका छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले नाम खुलाउन नचाहेको अर्को एक कम्पनीले ३ प्रतिशत कर मात्रै तिरेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा पाएको छ । ८ प्रतिशत कर तिरेबापत अर्को कम्पनीले पाएको कर छुट ५४ करोड रुपैयाँ छ ।

अर्को मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदकर्ताले पाएको छुट झनै रोचक छ । उसले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएर ३ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । त्यसमा अरूको कट्टा गर्नुपर्ने कर २६ लाख रुपैयाँ थियो भने बाँकी आयकर र भ्याट थियो ।स्रोतका अनुसार विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मा पक्राउ पर्नुअघि नै अख्तियारले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर शर्माले आफूसँग कुनै विवरण नभएको र आयोगको कामकारबाही अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने प्रतिउत्तर दिएपछि उनीमाथि नै छानबिन सुरु गरिएको हो ।

छानबिनपछि विभागबाट धमाधम फाइल आउन सुरु गरेको अख्तियारले बतायो । आयोगले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले काम जारी राखेको भन्दै प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनका क्रममा थप फाइल खोजी भइरहेको बताए । ‘केही फाइल अख्तियारमा आइसकेका छन् भने अन्य केही झिकाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

छानबिनमा परेकाहरू

स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू निर्णयकर्ताका रूपमा देखिएका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा संलग्न अरू व्यक्तिको तथ्यसमेत खुल्दै जानेछ । अख्तियारले सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका शर्मासहित विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आयोगको सम्पर्कबाहिर छन् । अख्तियारले आइतबारै उनीहरूको घरमा पत्र पठाइसकेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ‘उपचारका क्रममा’ विदेशमा छन् भने सदस्य उमेश ढकाल घरमा नभेटिएपछि उनका परिवारका सदस्यलाई पत्र बुझाइएको छ । उनीहरूलाई आयोगमा उपस्थित हुन ३ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । केही समयअघिसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा महालेखा परीक्षकको पदका लागि लबिइङ गरिरहेका एमाले निकट ढकाल पछिल्लो समय आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका महतलाई लिएर एमालेका केही शीर्ष नेतालाई भेटेर संरक्षणका लागि आग्रह गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।
लुम्बध्वज भने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अत्यन्त निकटवर्ती चाटर्ड एकाउन्टेण्ड मानिन्छन् । हरेक अर्थमन्त्रीको मन जित्न सफल निलम्बित महानिर्देशक शर्मा भने पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग नजिक भएका थिए । पक्राउ परेपछि नै बारम्बार बिरामी परेको बताइरहेका उनलाई हरेक दिनजसो वीर अस्पताल लगिएको छ ।
एक दिन बीर अस्पताल पुगेपछि उनले त्यहाँ चित्त नबुझेको भन्दै आफूलाई नर्भिक अस्पतालमा लैजान आग्रह गरे । पछि बीर अस्पतालले ‘उहाँको इच्छाले नै रिफर गरेको’ भनी पत्र बनाइदिएको आधारमा शर्मा ३ दिन नर्भिक अस्पतालमा बसे । आइतबारदेखि भने अख्तियार परिसरमै उनको बयान चलिरहेको छ ।