काठमाडौं, बैशाख १० ।
मधेसी मोर्चासँगको सहमतिसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरिने सरकारले निर्णय गरेकोे छ । नयाँ निर्णयसँगै चुनावको तयारीमा समेत प्रभावित भएको छ ।

बैशाख ३१ मा एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने भनि निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको थियो । यसका लागि प्रायः सबै जिल्लाका मतपत्र समेत छापिइसकेको भने छापिएको मतपत्रलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने तयारी भै सकेको थियो । तर यो अवस्थामा चारवटा प्रदेशमा भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको पछिल्लो छलफलमा आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि केही सर्त राखेको छ ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार दुई चरणको चुनावले तयारीमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सहज त हुनेछ तर, व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिन सक्छ । अब दुई चरणमा चुनाव गरेपछि खर्च बढ्नेछ । खर्च झण्डै दोब्बर हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ ।‘बैशाख ३१ गते मतदान गरौं’ लगायतका निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्च गरेर छपाएको मतदाता शिक्षा सामाग्री तयार पारेको छ । तर, निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भइनसक्दा यो काम नलाग्ने भएको छ ।

अब पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशमा मात्रै चुनाव हुनेछ । बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणमा मात्र चुनाव हुनेछ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने स्थानका लागि फेरि नयाँ मतदान शिक्षा सामाग्री, फोटो सहितको मतदाता नामावली छाप्नुपर्ने भएको छ ।