ओखलढुंगा ।

सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन उपसमिति ओखलढुंगाको बैठकले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धि ऐन नियम र निर्देशिकालाई कडाई पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज जिल्ला प्रशासन  कार्यालय ओखलढुंगामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाल सरकारले जारी गरेको ऐन, नियम र निर्देशिकाको कार्यान्वयनको अवस्थाका वारेमा पनि चाडै बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । बजार अनुगमनको क्रममा सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, नियम विपरित व्यापारीहरुले काम गरेको पाईमा कडा कार्वाही समेत गर्ने भएको छ । सहायक प्रजिअ ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा कार्यरत सबै सरकारी कार्यालयहरुमा धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ निषेधितको कार्यलाई आजैका मिति देखी कडाई पूर्वक कार्यान्वयन पनि गरेको छ ।

जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुमा धुम्रपान निषेधीत क्षेत्र भनि बोर्ड टाग्न पनि अनिवार्य गरेको छ । सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि छापा तथा विद्युतिय सञ्चार माध्यमवाट सूचना प्रसारण गर्ने, जिल्ला स्थित सरकारी तथा निजी विद्यालयमा सचेतनामूलक प्रशिक्षण मार्फत प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम सचालन गर्ने, बजार अनुगमनको कामलाई तिब्रता दिने लगायतका निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धि ऐन २०६८ गएको बैशाख २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको छ भने साउन २२ गते वाट कार्यान्वयनमा आइ सकेको छ । साथै सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिकामा पसलमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइने छैन र यसको सूचना पसलमा देखिने ठाउँमा राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक स्थान वरिपरी धुम्रपान गर्ने ब्यक्तिलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरि रु १०० सम्म जरिवाना गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । ऐनमा विद्यायल, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बाल सुधार गृह, बृद्धाश्रमको सय मिटर क्षेत्र भित्र सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न नपाइने व्यबस्था छ ।