नेपाली समय Loading...२०८१ बैशाख ७ शुक्रबार

 मोलुङ गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावली संशोधनका गर्न छलफल चलाउने

ओखलढुङ्गान्युज, कात्तिक १९, ओखलढुङ्गा । मोलुङ गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्र भित्रको सामुदायीक विद्यालयको अनुगमन गर्ने भएको छ । केही दिन अघि ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा भएको साझेदारी मञ्चको बैठकका सहभागीहरुले पालिकाका सामुदायीक विद्यालयमा केही समस्या देखिएको भन्दै अनुगमन गर्नुपर्नेमा आवाज उठाएका थिए । 

साझेदारी मञ्चको बैठकमा सहभागीहरुले गाउँपालिकाका केही विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या भन्दा बढि छात्रबृत्ति तथा खाजा खर्च वापतको रकम गएको तर विद्यार्थी संख्या नहुदा बाकी रकम पालिकामा फिर्ता नआएको भन्दै आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए । विषय उठान गरे सगै सहभागी अन्य सदस्यहरुले पनि विद्यालयको अनुगमन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । कुनै विद्यालयले चाही विद्यार्थी संख्या बढि हुदा छात्रबृत्तिको र खाजाको रकम कम भएको भनेर पालिकामा माग गरिरहेको तर बढि रकम गएका विद्यालयले भने बाकी रकम फिर्ता नगरेको कुरा बैठकमा उठेको थियो ।

साझेदारी मञ्चको बैठकमा उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका प्रमुख तथा साझेदारी मञ्चका संयोजक मणिराज राईले यस बारेमा तत्काल सामुदायीक विद्यालयको अनुगमन गरिने बताउनु भयो । यदी बैठकमा उठेको विषय जस्तै विद्यालयमा भएको भए तत्काल अनुगमन गरि बाकी रकम पालिकामा फिर्ता गर्ने व्यबस्था गर्न समेत शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

गाउँपालिका अन्तर्गत शिक्षा शाखाका प्रमुख रामकुमार ढकालले बैठकमा उठेको सबै कुरा सत्य नभएपनि केही विद्यालयमा समस्या चाही रहेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले गत बर्ष जारी गरेको गाउँ शिक्षा नियमावली २०७५ जारी गर्दाको बखतमा समेत विस्तृत छलफल नभई जारी भएका कारण केही समस्या रहेको उहाँको भनाई थियो । त्यसपछि सहभागीहरुले गाउँ शिक्षा नियमावलीलाई परिमार्जनका सन्दर्भमा आवश्यक छलफलको आयोजना गरि परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा परिमार्जन गरि समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरेका थिए । बैठकमा सोच नेपालको सहयोगमा तयार भएको शुशासन सम्बन्धि नीति तथा कार्यबिधीलाई समेत विधान समिति मार्फत अध्यनन गरेर त्यसलाई पास गरि आवश्यक कार्यन्वयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

मोलुङ गाउँपालिकामा  fhi/USAID को वित्तिय सहयोग तथा सोच नेपालको समन्वयमा करीब दुई बर्ष अगाडी साझेदारी मञ्चको गठन भएको हो । सोच नेपालले ओखलढुङ्गामा स्थानीय साझेदार संस्थाहरुसग मिलेर विभिन्न पैरवीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय सरकारहरुसग मिलेर ऐन, कानुन तथा कार्यबिधी निर्माण, छलफल तथा परिमार्जनका साथै शुशासन प्रबर्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।