ओखलढुङ्गान्युज, असोज १० ओखलढुङ्गा । सुनकोसी गाउँपालिकाका नागरिकहरुले सार्वजनिक सुनुवाईको माग गर्दै ओखलढुङ्गामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघिय संरचनाको सूरुवात पश्चात वडापालिकाले एक पटक समेत सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको भन्दै स्थानिय नागरिकहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न माग गरेका हुन् ।

ओखलढुङ्गाको सुनकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडा पालिकाकाले हालसम्म पनि सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको स्थानियले बताएका हुन् । वडापालिकाले लामो समयसम्म सार्वजनिक सुनुवाई नगरेपछि उक्त वडाका ३५ जनाको हस्ताक्षर सहित स्थानिय नागरिकहरुले सार्वजनिक सुनुवाइको माग गर्दै सुनकोसी गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाको ध्यानाकषर्ण गराएका छन् ।

नागरिकहरुले वडामा सञ्चालित सार्वजनिक बिषयहरुमा चासो देखाएपनि सार्वजनिक सुनुवाई नहुदा संघिय लोकतन्त्रको अनुभुती नै नभएको ध्यानकषर्ण पत्रमा भनिएको छ । सुनकोसी गाउँपालिकाको कार्यालयलाई बोधार्थ बनाईएको पत्र बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यलाई बुझाएको स्थानिय टिका कट्वालले बताउनुभयो ।

स्थानियको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बिषयगत रुपमा सुचनाको माग गर्दै वडामा निवेदन दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले शीर्षकगत रुपमा सेवा तथा योजनाको बिबरण माग गर्दै निबेदन पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि समेत सार्वजनिक नगरे गाउँपालिकाको ध्यानाकषर्ण गराईने आश्वासन दिनुभयो । तर सुनकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष श्याम कट्वालले भने वडामा सञ्चालनमा रहेका हरेक योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई गरेर नै फरफारक गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

संघिय संरचना लागू भए पश्चात स्थानीय तहहरुका केही वडाहरुमा सञ्चालनमा रहेको योजनाको कागजी रुपमा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आईएको छ । पछिल्लो पटक आफ्नो पालिका क्षेत्रका सबै वडाको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने पहिलो स्थानीय तह मोलुङ मात्र हो । त्यस्तै सिद्धिचरण नगरपालिकाले पनि बर्षमा जम्मा ३ पटक नगरपालिका स्तरिय सार्वजनिक सुनुवाई वडामा गएर गरेको छ । त्यस्तै चम्पादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. ९ विलन्दुले पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक सुवाई गरेको छ ।

जिल्लाका बाकी कुनै पनि स्थानीय तह र वडाहरुले हालसम्मपनि सार्वजनिक सुनुवाई भने गरेका छैनन् । आफ्ना सेवाक्षेत्र तथा वडामा सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नगराएको भन्दै नागरिकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले भने आफूहरुले सार्वजनिक सुनुवाई मात्रै नगरेको तर अन्य विभिन्न माध्यमहरु मार्फत योजना तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा सुशुचित गराउदै पारदशिएता कायम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।