नेपाली समय Loading...२०७६ आश्विन ५ आईतवार

ओखलढुङ्गाका स्थानीय सरकारको खाना खर्च झण्डै ८० लाख बढि

विवेश श्रेष्ठ, भदौ ९ ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहले करीब ८० लाख रुपैया खाना–खाजा शीर्षकमा अनियमित खर्च गरेका पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ओखलढुङ्गाका ६ ओटा स्थानीय सरकारले खाना र खाजामा गरेको ७९ लाख ८५ हजार ५ सय ८९ रुपैंया रकम नियम विपरित खर्च भएको पाईएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले विभिन्न शीर्षकमा भएका अनियमित खर्चको विवरण सहित प्रत्येक गाउँपालिकालाई जानकारी गराई सकेको छ । अनियमित खर्च भएको भन्दै खर्च भएको कुरालाई नियमित गर्नुपर्ने तथा विल भर्पाई मिलाएर नियमित गर्नुपर्ने साथै कति पय विषयका रकम अशुल उपर नै गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । मलेपको प्रतिवेदन विवरणमा ओखलढुङ्गाका ८ स्थानीय तह मध्ये ६ ओटाको लाखौं खाना तथा खाजा खर्च अनियमित खर्च भएको देखाएको छ ।

मलेपको प्रतिवेदन अनुसार खाना तथा खाजा शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने स्थानीय तहमा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडी देखिएको छ । मानेभञ्ज्याङ्गले खाना तथा खाजामा २० लाख १४ हजार ८७ रुपैंया अनियमित खर्च गरेको छ । त्यस मध्ये ८ लाख ८४ हजार ४ सय ४१ वडा तहमा र अन्य गाउँपालिकाले सिधै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखाईएको छ ।

त्यस्तै खाना खाजामा बढी खर्च गर्नेमा दोस्रोमा स्थानम खिजीदेम्बा गाउँपालिका रहेको छ । खिजीदेम्बाको खाजा तथा खानाको छुट्टाछुट्टै दुई विवरणमा १८ लाख १९ हजार ५ सय ५५ र १ लाख गरि १९ लाख १९ हजार ५ सय ५५ रुपैंया खर्च देखाईएको छ । प्रतिवेदनमा यो खर्च पनि मापदण्ड नबनाइ मनपरी ढंगले खाना र खाजामा गरिएकाले खर्च अनियमित भएको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसमा एकमुष्ट खाना तथा खाजा खर्च भनेर एउटा विवरणमा १८ लाख १९ हजार ५ सय ५५ र अर्को विवरणमा एक सेट खाजा बराबर ४६३ का दरले १ लाख रकम खर्च देखाईएको छ । कुन प्रयोजनमा खाजा खुवाईएको र कस्लाई खुवाईएको भन्ने समेत नखुलाई सामान्यतया खिजीफलाटेमा पाईने खाजाको मुल्य भन्दा बढी दरमा रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि ओखलढुङ्गा जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८ लाख ६९ हजार ५ सय १० रुपैंया खाना–खाजामा अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाईएको छ । उता जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले खाना–खाजामा ११ लाख ३४ हजार ६६ रुपैंया र सुनकोशी गाउँपालिकाले चिया खाजामा मात्रै ६ लाख ८१ हजार ३ सय ५१ रुपैंया खर्च गरेको छ । त्यस्तै चिसंखुगढी गाउँपालिकाले पनि खाजामा मात्रै ३ लाख ६७ हजार २० रुपैंया खर्च गरेको छ । मलेपको तथ्यांक अनुसार चिसंखुगढीको सबैभन्दा कम खाना तथा खाजा खर्च देखिएको छ ।

मलेपको प्रतिवेदनले ओखलढुङ्गाका ८ स्थानीय तहमध्ये दुई गाउँपालिका मोलुङ र लिखुको खाना र खाजा खर्चमा अनियमित खर्च भनेर कुनै रकम उल्लेख गरेको छैन । यी दुवै पालिकाको महालेखाको प्रतिवेदनमा खाना खाजा खर्चको विवरण उल्लेख छैन भने ती स्थानीय तहले पनि खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदनले सबै स्थानीय तहलाई कार्यविधी नबनाइ खर्च गरिएको र कार्यबिधी निर्माण गरि त्यस्ता खर्चलाई मितव्ययी बनाउने गरि यस्ता खर्च कम गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

जनप्रतिनिधि आश्चर्य चकित

खाना–खाजा शीर्षकमा मात्रै लाखौं रकम अनियमित खर्च भएकोबारेमा मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिराज राईले पहिलो वर्ष कानुन निर्माण लगायतका कामका लागि लामो समय बैठक चलेकाले टाढाका जनप्रतिनिधीको बसोबास खर्च एकमुष्ठ धेरै देखिएको बताउनुभयो । खाना तथा खाजा खर्च अलिक अस्वाभाविक रुपमा देखिएकोले आफुले खर्चको विवरणबारे कर्मचारीसँग जानकारी लिएको बताउनुभयो ।

‘सुरुमा पालिकाको निति नियम कार्यबिधी बनाउदा लामो समय लगातार बैठक बस्यो । खर्च त अलिक बढि नै भएको हो । महालेखाले समेत अर्च बढि भएको भन्ने औल्याएको रहेछ । म कर्मचारीलाई सोध्छु ।’ अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, ‘मैले त पालिकाको नाममा पानी र कहिलेकाँही खाजामा फलफुल बाहेक केही खाएको छैन, तर पनि नेतृत्वमा बसेको हुनाले जिम्मा त लिनुपर्छ होला लिन्छु । कार्यबिधी नहुँदा पनि अलिक बढि बेरुजु आयो ।’ अनियमित खर्च र बेरुजुबारे गाउँपालिकामा छलफल भईरहेको पालिका प्रमुख राईको भनाई छ ।

त्यस्तै सिद्धिचरण नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाममा भएकाले अतिथिको चाप तथा नगरसभा र बैठकहरु धेरैपटक सञ्चालन भएकाले केही बढी रकम खर्च भएको हुन सक्ने नगरपालिकाका उपप्रमुख ईच्छा कुमारी गुरुङले बताउनुभयो । तर खर्चको अवस्थाका बारेमा भने आफुलाई केही जानकारी नभएको पनि नगरपालिकाका उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । नगरपालिकाको बेरुजु र खाना तथा खाजा खर्चको बारेमा मिडियाहरुले सोधेपछि मात्रै आफुले थाहा पाएको भन्दै बेरुजु तथा खाना खाजा खर्चको बारेमा नगरपालिकाको बैठकमा छलफल गरिे आगामी दिनमा अनियमित खर्च रोक्नका लागि आफुले पहल गर्ने उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । 

उता खिजीदेम्वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर रोकाले खाना तथा खाजा खर्च मात्रैको यस्तो विवरण आफ्नो गाउँपालिकाको नहुनु पर्ने भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । खाना तथा खाजा खर्चको बारेमा मिडियामा आएपछि मात्रै आफुलाई थाहा भएकोले आफुले पनि पहिला गाउँपालिकामा रहनुभएको लेखापालसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । पहिलाका लेखापाल सरुवा भएर अन्यत्र गएकोले सबैकुरा भन्न नसकिएको र उहाँलाई सम्पर्क गर्दा समेत त्यस्तो हुन नपर्ने भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले आफु आश्चर्य चकित परेको गाउँपालिका प्रमुख रोकाले बताउनुभयो । पालिकाको खानाखाजाको खर्चको बारेमा थप बुझ्नका लागि भने लेखापाललाई नै सोध्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा भएको बेरुजु र अनियमित खर्चको बारेमा मिडियामा आएपछि स्थानीय तहमा तरङ्ग पैदा भएको छ । बेरुजु र अनियमित खर्च भनिएको रकम त यति धेरै देखिन्छ भने मिलाएर गरिएको खाना तथा खाजा खर्च झन् कति होला र वार्षिक रुपमा स्थानीय तहले कति रकम खाना तथा खाजाका लागि मात्रै खर्च गर्छन् भने र नागरिकहरुले चासो राखेका छन् । ओखलढुङ्गामा सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग भएको आवाजहरु उठिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले थप कमजोरीहरु औंल्याईदिएको छ । महालेखाले नियमविपरित गरिएका खर्चको विवरण नै उल्लेख गरेर स्थानीय तहलाई सुझाव सहितको प्रतिवदेन बुझाए पनि त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिले त्यती चासो भने दिएका छैनन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहहरुको २४ करोड ९ लाख ५ हजार बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै खाना तथा खाजा खर्चको विवरण बाहिरिए पछि सरोकारवालाहरुले स्थानीय तहमा बेतिथी र अनियमितताको सीमा नाघेको बताएका छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरुले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न माग गर्दै शुसासनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले स्थानीय सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै राम्रा काम र गुणस्तरीय सेवा पाईन्छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास थियो । त्यो विश्वास गुमाउन हुँदैन ।’ प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो, ‘नियमअनुसार खर्च प्रणाली व्यवस्थापन गर्न र बेरुजु हटाउन म मेरो तर्फबाट भन्छु तर स्थानीय सरकार आफैंमा स्वायत्त भएकाले काम गर्ने नगर्ने कस्तो गर्ने भन्ने जिम्मेवारी भने उसैको हो ।’