नेपाली समय Loading...२०७६ आश्विन ५ आईतवार

भवन निर्माणस्थलमा होडिङ बोर्ड राख्न जनप्रतिनिधीको आग्रह

ओखलढुङ्गान्युज, जेठ ३० ओखलढुङ्गा । भुकम्प पश्चातको पूननिर्माणको क्रममा भएका निर्माणाधिन योजनाका बारेमा अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्डको ब्यबस्थापन गर्न जनप्रतिनिधीहरुले आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राविधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई ओखलढुङ्गाले आयोजना गरेको प्रथम तथा दोश्रो चौमासिक समिक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीहरुले यस्तो बताएका हुन ।

जिल्लाका प्राय सबै स्थानीय तहहरुले रु ५ लाख भन्दा माथिको योजनाहरुमा योजनाको अवस्था, लागत, सुरुवाती र सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति लगायतका बारेमा उल्लेख गरिएको होर्डिङ बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको छ । तर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राविधिकरण अन्तर्गत निर्माण भएका एक करोड भन्दा बढिका योजनामा समेत होर्डिङ बोर्ड नराखेकोमा आपत्ती जनाउदै जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

समिक्षामा बोल्दै सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला दिनहरुमा शुशासन र पारदर्शिताका बारेमा नागरिकहरु सचेत बन्दै योजनाका बजेटका सन्दर्भमा सोधखोज गरिरहेको अवस्थामा पूननिर्माणले सञ्चालन गरेको योजनामा चाही होर्डिङ बोर्ड नहुनु दुखद भएको बताउनुभयो । नागरिकको यो गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । तत्काल नै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई शिक्षा ओखलढुङ्गाका प्रमुख डिल्ली लुईटेलले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो ।

तर शुशासन र पारदर्शिताको विषयमा निर्देशन दिएर मात्रै हुन्न भन्दै तत्काल कहिले देखी निर्देशन दिई कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले अनुरोध गर्नुभएको थियो । उत्तर दिदै प्रमुख लुईटेलले भोलीदेखी नै आफ्ना सबै मातहतका कर्मचारी तथा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनामा होडिङ बोर्डको ब्यबस्था गर्न निर्देशन दिने तथा कार्यान्वयन नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

समिक्षा कार्यक्रममा भुकम्प पश्चात ओखलढुङ्गाका पुननिर्माणका विभिन्न क्षेत्रहरुमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुले आफ्नो प्रगती अवस्था र समस्याका बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए । समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुले गुनासो सम्बोधनका लागि हाल गाउँगाउँमा ईञ्जिनियर प्राबिधीकहरु गएको भएपनि विभिन्न समस्याका कारण समयमा नै काम नसकिने भएकोले सर्बेक्षणका लागि समयअबधि थप गराउने तर्फ लागि पर्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकारले जेठ ३२ गतेको समयसिमा तोकेर भुकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधनका लागि पूनसर्बेक्षण गराउन ईञ्जिनियर प्राविधिकहरुलाई गाउँगाउँमा खटाएको छ । तर पुनसर्बेक्षणका लागि गाउँमा खटाईएका ईञ्जिनियर प्राबिधिकको जनशक्ति कम भएको जनप्रतिनिधीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।