ओखलढुङ्गान्युज, वैशाख २३ ओखलढुङ्गा ।
बिहिबार र शुक्रबार नायब न्यायधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले सोलुखूम्बु, ओखलढुंगाको जिल्ला कारागार र हिरासत अनुगमन गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले कारागार र हिरासत अनुगमनका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै न्यायधिबक्ताको टोलीले कारागारको अनुगमन गरेको हो ।

नायब महान्यायधिवक्ताको टोली अनुगमनको क्रममा ओखलढुङ्गम कारागारभित्र                  तस्बीरः कुम्भराज राई

अनुगमनका क्रममा कारागारका कैदीबन्दीसग अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो । संविधानले कैदीबन्दीले आफ्नो मुद्दाको सम्बन्धमा समयमा नै जानकारी पाउनुपर्ने हक भएपनि समयमा जानकारी नपाएको गुनासोे गरे । नायब महान्यायधिवक्ता अर्यालले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि समेत सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

कारागारमा खासगरि पूर्वाधारको अभावमा जीर्ण बनेको कैदीबन्दीको अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । पुरुष तर्फ २० र महिला तर्फ ६ जनाको मात्र क्षमता रहेको ओखलढुङ्गा कारागारमा ३० वर्ष पुरानो कारागारमा सुत्ने, बस्ने मात्र नभएर खाना खाने ठाउ“ समेत अभाव रहेको छ । २० जनाको क्षमता रहेको पुरुष कारागार कक्षमा ५१ जना छन् भने महिला ६ जना गरि ५७ जना रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

क्षमता भन्दा बढी कैदी भएकै कारण १० जना कैदीलाई केही समय अघिमात्र रामेछापका कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको जेलर टंक रम्तेलले बताए । जेलर रम्तेलका अनुसार नया कारागार भवनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कैदीबन्दीले सरकारले उपलब्ध गराएको सिदा बापत्को रकम समेत थोरै भएको गुनासो गरेका छन् । भूगोल र महंगीको आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा सिदा रकम फरक फरक तोकिनुपर्ने उनीहरुले बताए ।