नेपाली समय Loading...२०८१ बैशाख १३ बिहीबार

विप्लव कार्यकर्तामाथि निगरानी कडाई गर्न गृहको निर्देशन

ओखलढुङ्गान्युज, फागुन १० काठमाण्डौ ।
गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि निगरानीलाई कडाई गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा भौतिक संरचनासहित व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि समेत विप्लव नेतृत्वको माओवादीले आक्रमण गरी आतंक फैलाइरहेको भन्दै उनीहरुमाथि निगरानीलाइृ कडाई पार्न गृहले निर्देशन दिएको हो ।

विप्लवका कार्यकर्ता हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएपछि उनीहरूलाई सभा, सम्मेलनलगायत गतिविधि गर्न नदिन र संगठित भएको पाइए तत्कालै पक्राउ गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई गृहले निर्देशन दिएको छ । गृहले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए विप्लवका नेता–कार्यकर्तामाथि तत्काल मुद्दा चलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

मंसिरमा भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला विप्लब नेतृत्वको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले मुलुकका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक घटना गराएका थिए । केही समय साम्यजस्तो देखिएका उनीहरू पुनः भौतिक संरचना र भ्रष्टाचारीका नाममा व्यक्ति विशेषका सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि गृहले उनीहरूमाथि कडा निगरानी गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहले संविधान र कानुनविरोधी काम गर्ने समूह वा व्यक्तिका गतिविधि माथि कडा निगरानी गरिएको जनाएको छ । उसले त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा सक्रिय हुने जोकोहीमाथि मुद्दा लगाइने र निगरानीका लागि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

गृहले मुलुकभरका विप्लवका नेता–कार्यकर्ताको अभिलेख बनाई सोहीबमोजिम निगरानी र आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । विप्लव कार्यकर्ताले मंगलबार उपत्यकालगायत मुलुकका केही स्थानमा शंकास्पद वस्तु राखेर सर्वसाधारणलाई आतंकित गरेका थिए । केही दिन अगाडी देशका विभिन्न स्थानहरुको एनसेलको टावरमा आक्रमण गरि क्षति पु¥याएको भन्दै उनीहरुको खोजी भैरहेको पनि जानाएको छ ।

प्रहरीले फागुन ६ मा विराटनगरको विभिन्न स्थानवाट नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली र पोलिटब्युरो सदस्य पदमबहादुर राईलगायत कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूले हिंसात्मक गतिविधिलाई बढाएका छन् ।

विप्लवका कार्याकर्ताले हिंसात्मक गतिबिधीलाई बढाएपछि शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न भन्दै उनीहरूका गतिविधि नियन्त्रणमा लिई त्यस्ता व्यक्तिउपर तत्काल मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।