हरिबहादुर थापा, माघ २०७४ ।

संविधानसभाभित्र संविधानका मस्यौदा कोरिंदा दलीय ठूला नेताका मुखबाट यस्ता वाक्यहरु अनेक पटक व्यक्त भए, ‘स्थानीय तहलाई यस्ता ठूला यतिविधि अधिकार दिइनु हुन्न । तिनले काम गर्न सक्दैनन् । अनकेन संरचना बढाउने गरी अधिकार दिनु भनेको खर्च मात्र बढाउनु हो ।’ तिनको जिकीरमा ‘स्थानीय निकाय’हरु ‘स्थानीय सरकार’ बन्न सक्षम छैनन् भन्ने थियो । केन्द्रीय नेतृत्वको अडान र प्रतिरोध विपरित संविधानतः स्थानीय तहले प्रशस्त अधिकार र दायित्व पाएको छ ।

‘स्थानीय निकाय’ नया “संविधान” सगै ‘स्थानीय सरकार’मा रुपान्तरित भएको छ– संवैधानिक र कानूनी अधिकारहित । अर्थात् सैद्धान्तिक, संवैधानिक र कानूनी हिसाबले स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको अवस्था हो । विगतमा हामी जुन कामका निम्ति केन्द्रीय सरकारसम्म पुग्नुपथ्र्यो अब त्यस्ता काम स्थानीय तहमै प्राप्त हुनेछ ।

यद्यपि संविधानमा उल्लिखित अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति वैधानिक कानून र कार्यविधिहरु निर्माण भइसकेका छैनन्, त्यतिखेर आदेश र निर्देशनमा स्थानीय सरकार सञ्चालित हुनु परेको छ । त्यसकारण संविधानका अधिकारहरु घुमाउरो वाक्यांश प्रयोग कानूनबाट कटौति हुने हो कि भन्ने आशंका उत्तिकै छ । किनभने शासकीय शक्ति केन्द्रीय तहका अभिजात्य वर्गले मात्र खेलाउदै आएको पृष्ठभूमि हाम्रा सामु छन् । स्थानीय सरकार बलियो हुदै गएको खण्डमा अभिजात्य वर्गको शासकीय एकाधिकार तोडिन्छ भन्ने भय तिनमा यद्यपि छ ।

लिखित संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार त्यतिबेला मात्र आकर्षक हुन्छन्, जब तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ । हाम्रा निम्ति नयाँ संरचनासहितको स्थानीय सरकारको प्रयोग र सञ्चालन प्रारम्भिक दिनमा नौला लाग्न सक्छन् । पन्ध्र वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकाय खालि रहेको पृष्ठभूमि छ ।

नयाँ संवैधानिक अधिकारसहित २०७४ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएका छन्, प्रारम्भिक दिनमै तिनले जोश–उत्साह प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस निम्ति नागरिकले तिनलाई घचघचाइरहनुपर्छ ।

संविधानको निर्देशक सिद्धान्तअनुरुप स्थानीय तह ‘स्वायत्तता’मा आधारित हुनेछन् । अर्थात् माथिल्लो तहको हस्तक्षेप सहनुपर्ने छैन । संविधानअनुरुप स्थानीय सरकारभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्छन् । संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत उल्लेख भएअनुरुप ‘राज्य–शक्ति’ तीन तहबाट प्रयोग हुनेछ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ।

यिनले एक–आपसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्य शक्ति प्रयोग हुने परिकल्पना गरिएको छ । अर्थात्, कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार स्थानीय तहले पनि स्वतः प्रयोग गर्न पाउनेछ । जसरी विगतमा व्यवस्थापिका–संसदले मात्र कानून बनाउन पाउँथ्यो, अब त्यो अधिकार गाउँसभा र नगरसभाले नै गर्नेछन् ।

त्यसकारण अब, स्थानीय तहलाई अब बोलीचालीमै ‘स्थानीय सरकार’ बाट स्थापित गर्नुपर्नेछ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारले एकल रुपमा २२ बुँदामा आधारित अधिकार एकल उपभोग गर्न पाउनेछ । जुन अधिकार यसअघि केन्द्रबाट प्रभावित हुन्थ्यो । तल उल्लेखित विषयहरु स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेका छन् ।

•  नगर प्रहरी
• सहकारी संस्था
• एफएम सञ्चालन
• स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
• स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
• स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
• आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
• आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
• गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
• स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
• घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
• कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
• ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
• बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
• कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
• खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
• विपद व्यवस्थापन
• जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
• भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

माथि उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहले आफैं कानून बनाउने अधिकार पाएका छन् । अर्थात् अब कानून बनाउने काम सिंहदरबार वा बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अवस्थित संसदसँग मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार कार्यकारी र बानेश्वरको विधायिकी अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था हो ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा–४ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउ“सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।’

तर त्यसमा स्थानीय तहले बनाउने कानून संघ र प्रदेशले निर्माण गरेको कानूनसँग बझाउन नपाउने शर्तात्मक बन्देज रँखिएको छ । त्यसअतिरिक्त तीन तहको साझा अधिकारभित्र १५ बुँदा परेका छन् । जसभित्र ‘कर’ संकलन, शुल्क र रोयल्टी पर्छन् । यिनमा स्पष्ट रेखा किटान नभएका कारण स्थानीय सरकारले क्षमता प्रदर्शन गरी त्यसमा आफूले प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानतः अब स्थानीय तह आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्र कानून बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छ । अर्थात्, उसलाई अब केन्द्रको आदेश या निर्देशन कुर्नु पर्दैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र विकासका कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको बहिखाताभित्र परे कि परेनन् भनी कुर्नुपर्ने छैन । यो संविधानले स्थानीय तहलाई ‘नजिकको सरकार’ बनाउने परिकल्पना गरेको छ, यहाँसम्म कि धेरैजसो कामका निम्ति गाउँपालिका या नगरपालिकासम्म पुग्नु पर्दैनन, किनभने नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरु वडाबाटै संपादन हुनेछन् ।

विगतमा जसरी अब केन्द्रीय सरकार दिने र स्थानीय सरकार लिनेमा सीमित राखेको छैन । त्यसकारण स्थानीय सरकार केन्द्रसँग हरेक विषयमा आश गर्नेमा सीमित हुनु हुन्न । नागरिक शक्तिको स्वायत्त प्रयोग गर्न स्वाधिन देखिनुपर्छ– स्थानीय सरकार । संविधानमा लिपिवद्ध स्थानीय सरकारका अधिकार र कर्तव्यका सवाल व्यापक तहमा प्रचार गराइनुपर्छ, ताकि आप्mनो अधिकार अधिकार कटौति गर्न खोज्नेहरुविरुद्ध जनमत एकजूट हुन सकोस् ।

विगतमा उप–प्रमुख या उपाध्यक्षको अधिकार सीमित थियो । अबको स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख या उपाध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यिनीहरु स्थानीय सरकारमा न्यायिक जिम्मेवारी बहनकर्ता बनेका छन् । त्यस निम्ति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका न्यायिक विवाद निरुपण गर्नेछ । संविधानको अनुसूची–८ बुँदा नम्बर ११ मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनको अधिकार सूचीबद्ध भएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहमा अदालतको पनि व्यवस्था हुनेछ ।

अधिकार र शक्तिको प्रयोग मात्र होइन कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यकाप्रति केही दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्नेछ, जुन सवाल यसअघिका संविधानमा उल्लेख भएका थिएनन् । अब तिनै तहले संविधानको धारा ५६ उपधारा ६ अनुसार, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्र्वागीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।’

अर्थात् यो अधिकार प्रयोगसँगै राज्यप्रतिको कर्तव्य पनि पूरा गर्न संविधानबाटै सम्झाइने प्रयास हो । अधिकारसँग कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने संविधानले सम्झाएको छ ।

स्थानीय निकाय र स्थानीय तहबीच ठूलो भेद रहेको तथ्य जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकको मनसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ । प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न नसकिएको खण्डमा स्थानीय निकायकै रुपमा परिणत हुनेछ, स्थानीय सरकार पनि । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको पृष्ठभूमिमा हुर्किएका दलीय नेताहरुलाई नै सबभन्दा पहिला संविधान र शासकीय मर्म बुझाउनुपर्छ । नत्र उनीहरु ‘हिजो’कै अर्थात् स्थानीय निकायकै संकुचित मान्यतामा खुम्च्याइरहने खतरा छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता विस्तार गरी पुराना ‘बुझाई’ परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकार गतिशीलतामा मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक स्वाद लिन सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । स्थानीय तहलाई नमूना बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय वासिन्दाहरुकै हो । नागरिकलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा स्थानीय तह बलियो हुँदै जान्छ । संविधानमा प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न सकिएन भने ‘डिलिट’ अर्थात् ‘कटौति’ हुन सक्ने खतरा छ । किनभने राजनीति र प्रशासकीय नेतृत्व, जो अविच्छिन्न रुपले अधिकार र शक्ति खेलाउँदै आए, उनीहरु त्यही दृश्यमा रमाउन चाहन्छन्, तिनले ‘डिलिट’ थिच्न सक्ने खतरा सधैंभरि रहन्छ ।

स्थानीय सरकार बलियो र क्रियाशील भएमा केन्द्रीय सरकारको शक्ति खुम्चिन्छ भन्ने मानसिक त्रासमा छन् । प्राप्त अधिकार सघन प्रयोग र उपभोग गर्दै थप अधिकार निम्ति माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ । प्राप्त अधिकारको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नेतिर स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु लाग्नुपर्छ ।