काठमाडौं, असार २३  . 
स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को कार्यादेश संविधानसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले स्थानीय तह सञ्चालनबारे मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको कार्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।

जेठ १७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसँग बाँझिने गरी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश तयार गरी पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अधिवक्ताद्वय लक्ष्मण थपलिया र साकारराज पन्तले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद्लाई समेत विपक्षी बनाई असार ८ मा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्। संविधानमै प्रमुख, उपप्रमुखको निश्चित काम तोकिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन व्यवस्थापिका संसद्मै रोकिएकाले सरकारले आदेश जारी गरेको हो । ऐन नभएकाले तत्काल स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा पुग्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ जारी गरेको हो । सरकारको आदेश संविधानको धारा ३०२ को १ बमोजिम भनिए पनि धारा २१७ विपरीत भएको भन्दै बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।

संघीय संरचना अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका उपप्रमुखको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने न्यायिक समितिको काम प्रमुखले नै गर्न थालेको समाचार समेत आएका थिए। उपप्रमुखको कामसमेत प्रमुखलाई अधिकार दिई मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न रिटमा माग गरिएको अधिवक्ता थपलियाले बताए ।

संविधानमै गाउँपालिका, नगरपालिकामा गठन हुने न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने भनिएको छ । न्यायिक समितिको काम अध्यक्ष वा प्रमुखले गर्नेगरी सरकारले आदेश जारी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न रिटमार्फत माग गरिएको छ । संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।